आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नोटीस:काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदाराला वाळूचे कंत्राट; राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना खंडपीठाची नोटीस

औरंगाबाद7 महिन्यांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

प्रशासनाने काळ्या यादीत नाव टाकलेल्या वाळू ठेकेदाराला नियम डावलून उपशाची परवानगी दिल्याप्रकरणात महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. डिगे यांनी दिला आहे. तसेच संबंधित ठेकेदाराला पुन्हा वाळू उचलण्याची परवानगी देणाऱ्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाही न्यायालयाने स्थगिती दिली.

प्रशासनाने २०१२-१३ मध्ये शेख सलीम अब्दुल कादर पटेल यांना कुरणपिंपरी येथे वाळूचा ठेका दिला होता. मात्र त्यांनी बेकायदा उपसा करून नियम-अटींचा भंग केल्यामुळे शेख यांचे नाव काळ्या यादीत टाकून ९ कोटी ७६ लाख रुपये दंड ठाेठावला होता. तसेच या प्रकरणात त्यांना दोन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षाही झाली होती. शेख यांना जिल्ह्यात दुसरीकडेही वाळू ठेका मिळणार नाही, मुदतवाढ मिळणार नाही, असे आदेश शासनाने १२ मार्च २०१३ रोजी काढले होते. या शिक्षेविरोधात त्यांनी केलेले अपीलही टिकले नाही, त्यामुळे शेख यांनी खंडपीठात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली, ती प्रलंबित आहे.

असे असताना महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शासनाचा निर्णय डावलून १ एप्रिल २०२१ रोजी शेख सलीम यांना पैठण तालुक्यातील घाणेगाव येथील वाळूचा ठेका १० महिन्यांसाठी दिला होता. त्याची मुदत १ फेब्रुवारी २०२२ ला संपली. त्यानंतर राज्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा संदर्भ देऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० फेब्रुवारी रोजी शेख यांना पुन्हा २५५६ ब्रास वाळू उचलण्याची परवानगी दिली. त्याविरोधात गुलाम रसूल शेख यांनी ॲड. प्रशांत नांगरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली. ॲड. नांगरे यांच्या वतीने ॲड. सचिन देशमुख यांनी बाजू मांडली. ती ऐकून घेत खंडपीठाने सत्तार यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...