आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरपंचाला दोनदा मतदान; विरोधातील याचिका रद्द:उपसरपंच निवडणुकीत मतदानाला दिले होते आव्हान

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

उपसरपंचाच्या निवडणुकीत पहिल्या फेरीत तसेच समसमान मते मिळाल्यास निर्णायक असा अतिरिक्त अधिकार सरपंचाला देणाऱ्या ग्रामविकास मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी काढलेल्या परिपत्रकाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी मंगळवारी फेटाळली. याप्रकरणी राज्य शासन, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, कक्षा अधिकारी, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी व औरंगाबाद तहसीलदारांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.

या संदर्भात जालना जिल्ह्यातील मंठा तालुक्यातील नायगाव येथील ग्रामपंचायत सदस्य अविनाश श्रीराम राठोड यांनी ॲड. गोविंद इंगोले पाटील यांच्यामार्फत तर औरंगाबाद तालुक्यातील कवडगाव ग्रामपंचायतचे सदस्य ज्ञानदेव रोडे, कविता भोजने, लीला रोडे, मुक्तार शेख यांनी ॲड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेनुसार नोव्हेंबर २०२२ रोजी नव्या दुरुस्तीनुसार सरपंच जनतेतून थेट निवडला जातो. सरपंचाला उपसरपंचाच्या निवडीत समान मते पडली, तर निर्णायक मताचा अधिकार देण्यात आला आहे. ग्रामविकास मंत्रालयाच्या कक्षा अधिकाऱ्यांनी यासंबंधी ३० सप्टेंबर २०२२ ला पत्र काढले. सरपंचाला सदस्य म्हणून अधिकार मतदानाचा दिलेला असून समसमान मते झाली तर पुन्हा एक मत देण्याचा अधिकार दिला आहे. अशा प्रकारे सरपंचाला दोन मत देण्याचा हक्क या परिपत्रकानुसार देण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील सचिन सलगरे यांनी या वेळी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...