आदेश रद्द:जिन्सीतील 21 कोटींच्या जमीन व्यवहारात सत्तारांचा हस्तक्षेप गैर

जिन्सी येथील बाजार समितीच्या २१ कोटींच्या भूखंडासंबंधी अंतिम आदेश दिलेला असताना तत्कालीन महसूलमंत्री व विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी हस्तक्षेप केला. त्यांचा आदेश बेकायदेशीर असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. बाजार समितीचा विषय त्यांच्या कार्यकक्षेबाहेरचा असल्याने रद्द करण्याचे आदेश न्या. मंगेश पाटील व न्या. संतोष चपळगावकर यांनी दिले.

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मालकीच्या जमिनीसंबंधी न्यायालयाच्या आदेशानुसार तडजोड होऊन व्यवहार पूर्ण झाला. मात्र, डॉ. दिलावर मिर्झा बेग यांनी तत्कालीन महसूल राज्यमंत्री सत्तार यांच्याकडे तक्रार केली. नंतर महसूल विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी चौकशी करत प्रशासक मंडळ व संबंधित अधिकाऱ्यावर फौजदारी कारवाईचे आदेश १७ डिसेंबर २०२१ रोजी काढले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली हाेती. सत्तार यांच्या आदेशाला बाजार समितीचे तत्कालीन मुख्य प्रशासक जगन्नाथ काळे यांनी अॅड. प्रसाद जरारे यांच्या वतीने खंडपीठात आव्हान दिले होते. सोबतच तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. थोरात यांनी सत्तार यांच्या आदेशाला स्थगिती दिल्याने डॉ. दिलावर बेग यांनी खंडपीठात आव्हान दिले होते.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६६ नुसार राज्य शासनाने पारित केलेले स्थायी आदेश असताना तत्कालीन सहकारमंत्र्यांनी जिन्सी भूखंडासंबंधीच्या व्यवहाराबाबत अंतिम आदेश दिलेला असताना सत्तार यांनी आदेश पारित करणे बेकायदेशीर होते. कंडक्ट ऑफ बिझनेस रूल्सनुसार बाजार समितीच्या व्यवहारासंबंधीचा विषय सत्तार यांच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर असताना चौकशी लावणे हे त्यांच्या शक्ती व अधिकार क्षेत्रात नसल्याने रद्द केला. सत्तार यांच्या १७ डिसेंबर २१ च्या आदेशाने स्थापित चौकशी समिती रद्द केली. याचिकेत अॅड. व्ही. डी. होन, अॅड. प्रसाद जरारे, अॅड. व्ही. डी. सपकाळ, अॅड. प्रशांत कातनेश्वरकर, अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अॅड. आर.के. कासट, अॅड. राजेंद्र देशमुख, मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, अॅड. कमलाकर सूर्यवंशी आदींनी काम पाहिले.

बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर
खंडपीठाने सत्तार यांच्याकडे डॉ. बेग यांनी किती प्रकरणांत तक्रार अर्ज सादर केले आणि सत्तार यांनी केलेला हस्तक्षेप यासंबंधी राज्याच्या महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाने त्यांच्या बंद लिफाफ्यात दिलेल्या अहवालाचे अवलोकन अंतिम सुनावणीप्रसंगी केले.