आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठी शाळा वाचवा, सोशल मीडियात ट्रेंड:205 शाळा 20 पटाच्या शिक्षण हक्क हिरावणाऱ्या कृत्याचा संघटनांकडून निषेध

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एकीकडे मराठी टिकली पाहिजे, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला पाहिजे. असा आग्रह धरला जात असतांना दुसरीकडे मात्र मराठी शाळांना टिकवण्यासाठी जनआंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण होत असल्याचे चित्र दिसून आले आहे. राज्य सरकारने 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे इतर ठिकाणी समायोजन करुन त्या बंद करण्याचा पुन्हा घेतलेला निर्णय दुर्देवी असल्याची भूमिका शिक्षक संघटनांनी मांडली असून, या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. तातडीने हा निर्णय मागे घेण्यात यावा. अशी मागणी मराठी शाळा वाचवा असा ट्रेंड समाजमाध्यमावर चालवून केली आहे.

औरंगाबाद जिल्ह्यात अशा एकूण 2-5 शाळा आहेत. ज्यांची पटसंख्या ही 20 पेक्षा कमी आहे. राज्यातील वीसपटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याची सुरु असलेली तयारी दुर्देवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळे निर्माण करणारी आहे. केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारा हा निर्णय असल्याचे शिक्षक संघटनांनी म्हटले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करुन देण्याविषयी तरतुद करण्यात आली आहे. परंतु शाळा बंद झाल्यास हा हक्क विद्यार्थ्यांपासून हिरावला जाईल व गोरगरीब, वंचित, शेतकऱ्यांची, मुले ही शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जातील.आधीच कोरोनामुळे बालविवाह, बालमजूरी वाढली आहे. शाळाबाह्य होणाऱ्या मुलांचे प्रमाणही वाढत आहे. तेंव्हा ही समस्या आणखी वाढू नये यासाठी मराठी शाळा टिकली पाहिजे असे संघटनांनी म्हटले आहे.

तसा निर्णय अजून नाही

''शाळा बंद करण्यासंबंधचा निर्णय अजून झालेला नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यात 205 शाळा आहेत. ज्यांचा पट हा वीसपेक्षा कमी आहे. परंतु विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. अजून त्यावर कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत.''- जयश्री चव्हाण प्राथमिक शिक्षणाधिकारी

दुर्गम भागातील मुलांचे नुकसान

20 पेक्षा कमी पटाच्या शाळा बंद करणे हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या प्रत्येक मुलाला प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यासारखे होईल. मुळात अतिशय दुर्गम ठिकाणी सुरु असलेल्या या शाळांमधून गोरगरीब आणि कष्टकरी, शेतकऱ्यांची मुले प्राथमिक वर्गातील धडे गरिवतात. त्यांना दूर शाळेत जायला रस्ते नाही, सुविधा नाही अशा परिस्थितीत शाळा बंद करणे हे अन्यायकारण असून, संयुक्तिक ठरणार नाही. - सुनील चिपाटे शिक्षक भारती

बातम्या आणखी आहेत...