आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • School Trip Written Permission Is Required When Taking An Educational Trip | Otherwise Strict Action Will Be Taken; 15 Percent Of Schools Do Not Allow Permission

शैक्षणिक सहल नेताना लेखी परवानगी आवश्यक:अन्यथा कडक कारवाई होणार; 15 टक्के शाळा करतात परवानगीसाठी टाळाटाळ

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोणत्याही शाळेची शैक्षणिक सहल आयोजित करताना आणि बाहेर गावी नेण्यापूर्वी त्यांनी शिक्षण विभागास त्याची माहिती देत. लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्हयातील 15 टक्के शाळा अशा आहेत. ज्यांना परवानगी घेतली पाहिजे. अथवा आवश्यकता वाटत नाही. अशा शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. असे शिक्षण विभागाने म्हटले आहे.

शालेय जीवनात शैक्षणिक सहल, क्षेत्र भेटी, निसर्ग सहल हा अभ्यासक्रमाचाच एक भाग आहे. या सहलीसाठी शिक्षण विभागाची परवानगी आवश्यक असते. गेल्या दोन वर्षापासून कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे या सहलींचे आयोजनच करण्यात आले नव्हते. परंतु आता सर्व परिस्थिती सुरुळीत झाली असून, लसीकरणही झाले आहे. त्यामुळे यंदा दिवाळीनंतर या शैक्षणिक सहलींचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

माहिती देणे अपेक्षित

त्या अनुषंगाने शाळांनी सहलीचे नियोजन देखील सुरू केले आहे. परंतु या शैक्षणिक सहलीचे नियोजन करत असताना स्थानिक ठिकाणी जाणार असले तर शिक्षण विभागाच्या परवानगीची आवश्यकता भासत नाही. मात्र जिल्ह्याबाहेर अथवा कुठे प्रवास करताना वाहनांचा वापर होणार असेल तर त्याची माहिती प्रथम शिक्षण विभागांना शाळांनी देणे अपेक्षित आहे.

सूचनेचे पालन करा

मात्र, असे असताना 15 टक्के खासगी शाळा तशी माहिती देत नाही. की परवानगीची आवश्यकता असते यापासूनच अनभिज्ञ आहेत. अशा शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. अशा सूचना माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. शाळांनी या सूचनेचे काटेकोरपणे पालन करायचे आहे.

सुरक्षेसाठी परवानगी आवश्यक

शिक्षण विभागाचा नियमच आहे की, शाळांनी सहलीचे नियोजन करतांना विद्यार्थी सुरक्षितता लक्षात घेता शिक्षण विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. परंतु खासगीच्या अशा पंधरा टक्के शाळा आहेत ज्या परवानगी घेत नाही अथवा ही परवानगी घेतली पाहिजे अशी त्यांना गरज वाटत नाही. वाहनाने विद्यार्थ्यांना ने आण करत असतील तर त्याची परवानगी आवश्यक आहे. ज्या शाळा असे करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल.-एम.के.देशमुख, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी

बातम्या आणखी आहेत...