आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय:शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली

18 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद बीड जिल्ह्यातील कवडगाव तालुका गेवराई येथील शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमित करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अनिल पानसरे यांनी संबंधित याचिका फेटाळली. शासकीय जमिनीवर झालेले अतिक्रमण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याच्या अनुषंगाने कायम करता येणार नाही, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे

कवडगाव येथील लक्ष्मण रामा पवार व इतर बारा जणांनी वीस ते तीस वर्षापासून गायरान जमिनीवर अतिक्रमण करुन तेथे निवास करत होते. संबंधितांनी केलेले अतिक्रमण नियमित करावे व आपणास राहण्यास जागा द्यावी, अशी विनंती तहसीलदार गेवराई यांच्याकडे करण्यात आली होती. परंतु तहसीलदार गेवराई यांनी संबंधित अतिक्रमण काढण्यास संबंधितांना नोटीस बजावली होती. दरम्यान कौडगाव येथील अशोक पवार व अंकुश खरात यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात एडवोकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्यावतीने याचिका दाखल करुन संबंधित अतिक्रमण काढण्यात यावे, अशी मागणी केली होती.

अतिक्रमण काढण्याची कारवाई

संबंधित प्रकरणात खंडपीठाने आदेश देऊन अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करावी, असे तहसीलदार गेवराई यांना सांगितले होते. तहसीलदार गेवराई यांनी बजावलेल्या नोटीसच्या विरोधात संबंधित लक्ष्मण रामा पवार व इतर बारा जणांनी खंडपीठात धाव घेतली होती. संबंधित अतिक्रमण कायम करण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी याचिकेद्वारे खंडपीठाला केली होती. याचिकेत अ‌ॅडव्होकेट सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या वतीने ग्रामपंचायतचे रेकॉर्ड सादर करण्यात आले होते. संबंधितांना ग्रामपंचायत हद्दीमध्ये हक्काचे घर असताना देखील त्यांनी अतिक्रमण केल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

अतिक्रमण नियमित करता येणार नाही -

अतिक्रमण ठोंबरे यांनी युक्तिवाद करताना असे निदर्शनास आणून दिले की संबंधितांनी केवळ अतिक्रमण करण्याच्या उद्देशाने जागा बळकावली असून तेथे कोणाचे व पत्र्याचे घर बांधण्यात आले आहे. यासंबंधीची छायाचित्रे देखील खंडपीठात सुनावणी प्रसंगी सादर करण्यात आली होती. आयटी ठोंबरे यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून खंडपीठाने सरकारी जागेवरील अतिक्रमण नियमित करता येणार नसल्याचे स्पष्ट करत संबंधित यांची याचिका फेटाळली. याचिकेत प्रतिवादी अशोक पवार व अंकुश खरात यांच्यावतीने अ‌ॅड सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‌ॅड राधिका चौरे तांदळे यांनी सहाय्य केले तर शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील अतुल काळे यांनी बाजू मांडली.

बातम्या आणखी आहेत...