मानधनावर अस्थायी स्वरूपाच्या पदावर नेमणुक:एनसीसीच्या समादेशकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी; 31 जुलैपूर्वी निर्णय घ्या

याचिकाकर्त्यांसह राज्यातील महाराष्ट्र छात्र सेनेच्या २८५ तालुका समादेशकांना वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू करण्यासंदर्भात ३१ जुलैपूर्वी निर्णय घेण्याचा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी शासनाला दिला. याचिकाकर्ते श्याम रामचंद्र राजपूत व इतरांनी ॲड. शिवाजी टी. शेळके यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटल्यानुसार, विद्यार्थ्यांना छात्रसेनेचे शिक्षण देण्यासाठी लष्करातून सेवानिवृत्त हवालदार आणि सुभेदार दर्जाच्या कर्मचाऱ्यांतून २८५ तालुका समादेशकांच्या मानधनावर अस्थायी स्वरूपाच्या पदावर नेमणुका केल्या होत्या.

नंतर त्यांची सेवा स्थायी करून त्यांना वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत २७ मे २००४ च्या शासन निर्णयाद्वारे निर्णय घेतला होता. याचिकाकर्त्यांची १० ते १२ वर्षांची सेवा झाल्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करण्यासाठीचा प्रस्ताव पुणे येथील शिक्षण उपसंचालकांना पाठवला. मात्र, वरिष्ठ वेतनश्रेणी मंजूर करता येत नसल्याचा अहवाल उपसंचालकांनी शासनाला पाठवला. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील पाटील यांनी काम पाहिले.