आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • Seven Days Deadline For Central And State Government, Society Will Take To The Streets On The Eighth Day, Unanimous Decision In District Level Meeting Of Maratha Kranti Morcha

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

औरंगाबाद:केंद्र व राज्य सरकारला सात दिवसांची डेडलाईन, आठव्या दिवशी 21 सप्टेंबरला समाज रस्त्यावर उतरेल, मराठा क्रांती मोर्चाच्या जिल्हास्तरीय बैठकीत सर्वानुमते निर्णय

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक

नोकरी व शिक्षणावरील सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती उठवावी, यासाठी सर्वतोपरी लढा सुरु राहिल. तत्पूर्वी एकही दिवस आरक्षण खंडित न होऊ देता केंद्र व राज्य सरकारने अध्यादेश काढून ते अबाधित ठेवावे. तसे राज्य सरकारला करता येते व केंद्राने पावसाळी अधिवेशनात त्यावर एकमताने निर्णय घ्यावा. याच बरोबर नोकरी भरती झालेल्यांना सामावून घ्यावे, अर्ज भरलेल्याना व शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे आरक्षण लाभ कायम राहावेत. शुल्क १०० टक्के माफ करावे, यासह विविध मागण्यांवर सात दिवसांत सरकारने निर्णय घ्यावा, अन्यथा आठव्या दिवशी २१ सप्टेंबर पासून समाज रस्त्यावर उतरेल, उद्रेक झाल्यास दोन्ही सरकार, विरोधी पक्ष, लोकप्रतिनिधी त्यास जबाबदार राहतील, असा निर्वाणीचा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला आहे. जिल्हास्तरीय बैठकीत सर्वानुमते साम, दाम, दंड या तत्वावर लढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या वेळी सर्व पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

मराठा समाज आरक्षणासाठी गत ३० वर्षां पूर्वीपासून सातत्याने लढा देतो आहे. २०१४ मध्ये युती सरकारने आरक्षण दिले होते. ते टिकले नाही. शिवसेना भाजप सरकारच्या काळात गायकवाड आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल दिलेला आहे. राज्य सरकारने त्या आधारावर आरक्षण लागू केले तर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचा निर्णय कायम ठेवला होता. मराठा समाज कुठल्याही आरक्षणास विरोध न करता आपला हक्क मागत आहेत. एवढच नव्हे तर अनेक आयोगातून मराठा आरक्षणाचा विषय गायकवाड आयोगापर्यंत प्रवास करत आलेला आहे. असे असताना त्याला सतत विरोध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण चालले व नोकरी व शैक्षणिक आरक्षणास स्थगिती मिळाल्याने सकल मराठा समाज संतप्त झालेला आहे. त्यामुळे सर्वांना एकत्रित करणे व आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने १३ सप्टेंबर रोजी हर्सूलच्या मधुरा लॉन्समध्ये जिल्हास्तरीय बैठकी घेण्यात आली. बैठकीत सर्वप्रथम आरक्षणावरील स्थगितीचा व मराठा समाजाबाबत द्वेष ठेवून वागत असलेल्या राजकारण्यांचा तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त करण्यात आला. त्यानंतर सर्व पक्षांच्या जिल्हा पदाधिकारी, तालुका पदाधिकारी व उपस्थितांच्या सूचना ऐकुण घेण्यात आल्या. सर्वानुमते नोकर भरती झालेल्यांना आरक्षणातील कोट्यानुसार सामावून घ्यावे, अर्ज भरलेल्या, परीक्षा दिलेल्या उमेदवारांना आरक्षणाचा लाभ, शैक्षणिक प्रवेश झालेल्यांचे हक्क अबाधित रहावेत, जे आता नव्याने अर्ज करतील त्यांचे शैक्षणिक शुल्क १०० टक्के सरकारने भरावे. तसेच एक दिवसही आरक्षण खंडित होऊ नये, यासाठी मराठा समाजाचा ओबीसीत सरसकट समावेश करून नव्याने अध्यादेश काढावा, ओबीसीत समावेश केल्यानंतर कोटा वाढवावा, सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती तातडीने उठवावी, यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, सात दिवसांत यावर निणर्य घ्यावा अन्यथा रस्त्यावर उतरू व उद्रेक झाल्यास सरकार जबाबदर राहील, निवडणुकीवर बहिष्कार पण टाकण्यात येईल, असे निर्णय घेण्यात आले. प्रास्ताविक मनोज गायके यांनी तर सूत्रसंचलन प्रदीप हरदे यांनी केले. राष्ट्रगीताने बैठकीचा समारोप करण्यात आला.

राजकीय जोडे बाहेर ठेवून यांची होती उपस्थिती

शिवसेना जिल्हा प्रमुख तथा आमदार अंबादास दानवे, बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार तथा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार कैलास पाटील, अभिजित देशमुख, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी उपमहापौर विजय औताडे, हस्तक्षेप याचिकाकर्ते विनोद पाटील, ज्येष्ठ समन्वयक तथा अभ्यासक किशोर चव्हाण, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक तथा समन्वयक डॉ. शिवानंद भानुसे, राज वानखेडे, प्रा. चंद्रकांत भराट, विकास दांडगे, सुरेश वाकडे पाटील, मनोज गायके, सतीश वेताळ, डॉ. एस. आर. पवार, रमेश गायकवाड, अॅड. नखाते, रेखा वाहटुळे, सुकन्या भोसले, धनंजय पाटील, यांच्यासह जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने मराठा समन्वयक, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मराठा समाज देशद्रोही आहे का

मराठा समाजाला सर्व प्रक्रिया पार पाडूनही आरक्षण मिळत नाही, यामुळे मराठा समाज भारताचा नागरिक आहे का? की तो देशद्रोही आहे, हे एकदा सरकारने ठरवावे. आता अन्याय करणे बंद करावे. मराठा नेते मुके आहेत का? ते का आवाज उठवत नाहीत व रस्त्यावर येत नाहीत? याच्यासाठी आम्ही निवडून दिले का? असा खरमरीत प्रश्न प्रा. चंद्रकांत भराट यांनी उपस्थित केला आहे.

स्थगिती उठवण्यासाठी याचिका दाखल

मराठा आरक्षणाचा न्यायालयीन लढा खूप रंजक वआव्हानात्मक राहिला आहे. घाणेरडे राजकारण व साखळी तयार झाली आहे. मराठा समाजाला टार्गेट करून अन्याय केले जात असल्याचेही स्पष्ट दिसून येत आहे. असे असले तरी प्रतिकुल परिस्थितीही मराठ्यांना लढण्याचा व जिंकण्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे मी आरक्षणावरील स्थगिती उठवण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. अंतर्गत वाद टाळून सर्वांनी एकत्रित यावे.

विनोद पाटील, हस्तक्षेप याचिकाकर्ते.

४५०० नियुक्त्या रखडल्या

आम्ही एकुण ४५०० मराठा तरुणांनी नोकरी भरती परीक्ष दिल्या आहेत. आमचे २०१४ पासून नियुक्त्या आरक्षणाच्या भिजत्या घोंगड्यामुळे रखडल्या आहेत. ४७ दिवस आजाद मैदानावर उपोषण, ठिय्या आंदोलन करूनही अद्याप न्याय मिळालेला नाही. आता वयही निघून चालेले आहे. असेच होणार असेल तर आम्हाला दुसरा काय पर्याय आहे? असा नांदेड येथून दुचाकीवर आलेल्या कदम या विद्यार्थाने लक्षवेधी प्रश्न उपस्थित करून सर्व समाजाचे लक्ष वेधले.

मराठा समाजाला न्याय मिळेल

राम मंदिराला न्याय मिळाला, मराठा समाजालाही न्याय मिळेल, त्यासाठी आपण सर्वांनी राजकीय जोडे बाहेर काढून एकत्रित येऊन लढा देऊ,असे आवाहन डॉ. कल्याण काळे यांनी केले. तर आमदार दानवे यांनी देखील त्यास अनुमोदन दिले. कैलास पाटील यांनी सर्वांच्या एकत्रित शक्ती दाखवून देण्याची वेळ आल्याचे नमुद केले.

काही समन्वयकांचा हल्लाबोल

सरकार कोणतेही असो आजवर आम्ही ५८ मोर्चे शांततेत काढून जागतिक पातळीवर इतिहास रचला आहे. तुम्ही आमची शांतता बघितली. लोकशाही मार्गाने न्याय मिळत नसल्याने आता उद्रेक बघा. जे आम्हाला मिळत नाही ते कसे मिळवायचे हे संत महात्म्यांनी व छत्रपती शिवराय, डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनी सांगून ठेवले आहे. १०० मावळे हजारो गनीमींचा कावा हाणून पाडत होते. याच पद्धतीने आम्ही आता लढा देऊ, अशा प्रकारचा हल्लाबोल प्रतिक्रिया मराठा समन्वयकांनी दिल्या.

राजकीय वास

तीन न्यामुर्तीचे खंडपीठ म्हणतं की, मराठा आरक्षणाची याचिका घटनात्मक असल्याने हे ऐकण्याचा अधिकार घटनापीठाला आहे, म्हणून ही याचिका तिकडे वर्ग करत आहोत, त्यामुळे प्रश्न असा उपस्थित होते हे ऐकण्याचा अधिकारी नाही मग स्थगिती देण्याचा अधिकार कसा आहे? जसेच्या तसे घटनापीठाकडे का पाठवले नाही?, ५० टक्क्यांची मार्यादा ओलांडल्यामुळे घटनेच्या चोकटीत बसत नाहीत. मग २८ राज्यांनी अशा प्रकारे आरक्षणाची मार्यादा ओलांडेली आहे. मराठा आरक्षणालाच मार्यादा का?, ओपनमध्ये जातच शिल्लक राहिली नाही. त्यामुळे ओपनवर अन्याय कुठे होतो? न्यायालयाला नेमक काय म्हणाचे आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून, यातून राजकीय वास येत असल्याचे प्रखड मत डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी मांडून सर्वांचे लक्ष वेधले.