कोर्टाचा अवमान:कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ देण्याचा हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रकरणी राज्यशासन, नगर जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना-2017 मधील पात्र सर्व शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश होऊन देखील आदेश न पाळल्याने न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी राज्य शासन व जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना नोटीस बजावली आहे.

नक्की प्रकरण काय?

भाऊसाहेब बजरंग पारखे व इतर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान कर्ज मुक्ती योजना- 2017 मध्ये पात्र असून देखील केवळ त्यांची नावे ग्रीन लिस्ट मध्ये न आल्यामुळे त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे त्यांनी रिट याचिका दाखल केली होती.

आदेश दिल्यानंतर पाच महिने उलटून गेले तरी त्या आदेशाची अंमलबजावणी राज्य शासन व अहमदनगर जिल्हा अधिकारी यांच्याद्वारे करण्यात आली नाही. त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी झाली व न्यायालयाने राज्य शासनचे सहकार खात्याचे सचिव वीरेंद्र सिंग व अहमदनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांना न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून नोटीस जारी केली आहे .

उच्च न्यायालयाचे निर्देश

या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली असून राज्यामधील छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती सन्मान योजना 2017 चा लाभ बऱ्याच शेतकऱ्यांना दिलेला नसून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिनांक 27.09.2022 रोजी राज्य शासनास दिले होते.

रक्कम जमा झाली नाही

याचिका अॅड अजित काळे यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आली होती. या कर्जमाफीचा लाभ 30.11.2022 पर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचा हुकूम उच्च न्यायालयाने केला होता. परंतु, या निर्णयाप्रमाणे वारंवार राज्य शासन व इतर अधिकाऱ्यांना कळवून देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीच्या रकमा जमा झाल्या नाही.

त्यामुळे उच्च न्यायालयात अॅड. अजित काळे यांच्यामार्फत आता अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत अॅड अजित काळे यांच्यासोबत अॅड साक्षी काळे व अॅड प्रतिक तलवार यांनी काम पाहिले.