दिव्य मराठी विशेष:शिमग्याला स्त्रियांच्या नावाने बोंब मारण्याच्या प्रथेस बंदी करणाऱ्या कायद्याला 100 वर्षे पूर्ण

होळीच्या दिवशी स्त्रियांच्या नावाने बोंब मारण्याची काही भागांत प्रथा आहे. आज या प्रथेला समाजातील अनेक घटकांतून विरोध होत आहे. मात्र, अशा या वाईट प्रथेविरुद्ध कोल्हापूर संस्थानचे राजे छत्रपती राजर्षी शाहू महाराज यांनी त्या काळात कायदाच केला होता. यंदा त्या कायद्यास १०० वर्षे पूर्ण झाली. या कायद्यात उघड्यावर होळीचे रंग उधळण्यासही मनाई होती. या कायद्याचे महत्त्व म्हणजे आज शतक उलटले तरी या कायद्याची समाजाला तेवढीच आवश्यकता आहे.

फाल्गुनी पौर्णिमेला होलिकेचे प्रतीकात्मक दहन करून दुर्गुणांचा नाश व्हावा, अशी प्रार्थना केली जाते. पूजेनंतर अर्वाच्य भाषेत स्त्रियांच्या नावाने बोंब मारण्याची काही भागांत परंपरा आहे. अन्य वेळी भीती किंवा लाजेखातर राग उघडपणे व्यक्त करता येत नाही. होळी आणि धूळवडीच्या परंपरेच्या नावाखाली ही सवलत मिळते, ही त्यामागील प्रवृत्ती. परंतु यातून वाद, भांडणे तर होतातच, शिवाय स्त्रियांचा अपमान होतो, हे ओळखून छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांनी त्या काळात याविरुद्ध कायदा केला होता.

राजर्षी शाहू महाराज लोककल्याणकारी राजे होते. बहुजनांना शिक्षण, जातिभेद निर्मूलन, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आणि स्त्रीमुक्तीसाठी कायदे करणारे सुधारणावादी समाजसुधारक होते. त्यांनी २१ मार्च १९२१ रोजी शिमग्याच्या सणात स्त्रियांविषयी बीभत्स भाषा वापरणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचा हुकूम काढणारा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. करवीर सरकारच्या गॅझेटमध्ये (१९ मार्च १९२१) त्याचा उल्लेख आहे. डॉ. जयसिंग पवार संपादित “राजर्षी शाहू स्मारक ग्रंथात’ याचा उल्लेख आहे.

असा आहे जाहीरनामा
न्याय खाते, जाहीरनामा, २१ मार्च १९२१
“शिमग्याचे सणात स्त्रियांना उद्देशून निंद्य व बीभत्स भाषा वापरण्यात येते, ही चाल लाजिरवाणी आहे. हल्लीच्या सामाजिक प्रगतीच्या काळात असा प्रकार चालू देणे इष्ट नाही. करिता सर्व लोकांस कळविण्यात येते की, अशी बीभत्स भाषा वापरण्याची चाल आजिबात बंद करावी. यापुढे कोणीही तसली भाषा वापरायची नाही. तसेच रंगपंचमी दिवशी रंग रस्त्यावर खेळणे हेही मनाई केले आहे. या हुकूमाविरुद्ध कोणी वर्तणूक केल्यास त्याविरुद्ध कायद्याप्रमाणे काम चालवले जाईल. या हुकुमाचा अमल याच शिमग्याच्या सणापासून होण्याचा आहे, अशी हुजूर आज्ञा झाली आहे.
हुु. आज्ञेवरून, बी.जी.देशपांडे
(करवीर सरकारचे गॅझेट, भा.१ ता.१९ मार्च १९२१)

नव्या शक्ती कायद्यात समावेशासाठी प्रयत्न
जाती-धर्माविषयक शिवीबद्दल पोलिसात तक्रार करता येते. परंतु स्त्रियांशी संबंधित शिव्यांबाबत तक्रारीची सोय नाही. यामुळेच औरंगाबादेतील सजग महिला संघर्ष समितीने नव्या शक्ती फौजदारी कायद्यात अशा शिव्या देणाऱ्यांवर कडक कारवाईची तरतूद करण्याची मागणी केली असल्याचे समितीच्या पदाधिकारी मंगल खिंवसरा यांनी सांगितले.