आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सत्तांतर:औरंगाबाद जिल्ह्यातील सुमारे 80 कोटींच्या विकासकामांना शिंदे सरकारची स्थगिती

औरंगाबाद / प्रवीण ब्रह्मपूरकर7 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सत्तांतर होताच आधीच्या सरकारने मंजूर केलेल्या कामांना स्थगिती देण्याची ‘परंपरा’ शिंदे सरकारनेही कायम ठेवली आहे. उद्धव ठाकरे सरकारने शेवटच्या १४ महिन्यांत घेतलेले निर्णय तूर्त स्थगित ठेवण्याचे आदेश नव्या सरकारने काढले आहेत. त्याचा औरंगाबाद जिल्ह्यातील मंजुरी मिळूनही वर्क ऑर्डर न निघालेल्या सुमारे ८० कोटींच्या विकासकामांवर परिणाम होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. शिंदेंसोबत गेलेल्या पाच आमदारांच्या मतदारसंघातील काही कामांचाही त्यात समावेश आहे. मात्र याच आमदारांच्या संमतीने काही कामांवरील स्थगिती रद्द केली जाईल तर काही कामांना नव्याने मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती शिंदे गटातील सूत्रांनी दिली.

औरंगाबाद जिल्ह्याचा वार्षिक विकास आराखडा गेल्या वर्षी ३६५ कोटींचा होता. यामध्ये सर्वाधिक ४७ कोटी रुपयांची कामे रस्त्याची आहेत. तत्कालीन पालकमंत्री सुभाष देसाईंनी चालू आर्थिक वर्षात ‘डीपीसी’ची एकच बैठक घेतली. त्यात काही कामांना मंजुरी दिली होती. मात्र यातील बहुतांश कामांच्या निविदा मंजूर करून वर्क ऑर्डर काढण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. दोन वर्षांत हा निधी खर्च करण्याची मुभा असते. मात्र ती कामे स्थगित करावी लागतील. कृषी व पाटबंधारेची २९ कोटींची कामे व इतर कामांचाही यात समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे.

सर्व विभागांचा आढावा घेतला जाणार
जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले, ‘ज्या कामांची वर्कऑर्डर निघालेली आहे ती पूर्ण करण्यात काहीही अडचणी येणार नाहीत. मात्र मंजूर होऊनही ज्या कामांच्या वर्क ऑर्डर निघालेल्या नाहीत अशा कोणत्या विभागाची किती कामे आहेत याचा आढावा घ्यावा लागेल. त्यासाठी विभागप्रमुखांची लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटणे यांनी सांगितले की, ‘जि.प.कडून मंजूर झालेली विकासकामे करण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी असतो. त्यामुळे अनेक कामे अद्याप सुरूच झालेली नाहीत.

या वर्षीची साडेतीन कोटींची कामे थांबवली
तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी एप्रिलमध्ये ३ कोटी २८ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यामध्ये वैजापूर तालुक्यातील तीन कोल्हापुरी बंधाऱ्यांसाठी २ कोटी ८४ लाख रुपये खर्चासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच कन्नड, पैठण आणि औरंगाबाद तालुक्यात महावितरणचे ट्रान्सफॉर्मर बसवण्यासाठी २४ लाख ३७ हजार रुपये मंजूर झाले आहेत. विभागीय आयुक्तालयावर सोलार बसवणे आणि इतर योजनांसाठी १० लाख ४९ हजार, नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी ९ लाख ७६ हजारांच्या कामांना मंजुरी दिली होती.

नवीन पालकमंत्री नियुक्तीनंतर मिळेल मंजुरी
राज्यात सत्तारूढ होऊन तीन आठवडे उलटले तरी शिंदे सरकारने अद्याप मंत्रिमंडळ विस्तार केलेला नाही. त्यामुळे राज्यातील ३६ जिल्ह्यांसाठी अद्याप पालकमंत्री नियुक्त झालेले नाहीत. परिणामी जिल्हा पातळीवरील अनेक महत्त्वाची कामे ठप्प आहेत. नवीन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतरच ‘डीपीसी’मार्फत नव्या विकासकामांना मंजुरी मिळू शकेल. औरंगाबाद जिल्ह्यात गेल्या १२ वर्षांपासून बाहेरचा पालकमंत्री लादला जात होता. यंदा तरी जिल्ह्यातील आमदाराकडे ही जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी शिंदे गटाकडून होत आहे.

बातम्या आणखी आहेत...