जिल्हाधिकाऱ्यांना खंडपीठाचे आदेश:गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यातील सौर उर्जा प्रकल्प रिपोर्ट बंद लिफाफ्यात सादर करा

जळगाव वन विभागातील चाळीसगाव वन परिक्षेत्रातील गौताळा अभयारण्यात अवादा ग्रुपची फर्मी आणि जेबीएम ह्या खाजगी कंपन्यांनी उभारलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प बंद करण्यात यावेत अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर येथील खंडपीठात दाखल करण्यात आली. या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर आणि जळगाव येथील जिल्हाधिकार्‍यांनी सीलबंद पाकिटात स्वतंत्र गोपनीय अहवाल सादर करावेत अशा आशयाचे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी सायंकाळी ४ वाजता अपेक्षित आहे.

किशोर माधव सोनवणे, गणेश भासू चव्हाण, अरुण हिरामण जाधव ह्या शेतकर्‍यांनी अ‍ॅड्. भूषण महाजन यांच्यामार्फत खंडपीठात ही याचिका दाखल केली असून याचिकेत म्हटले आहे की, शिवापूर आणि बोढरे शिवाराचे अर्धेअधिक क्षेत्र हे गौताळा औट्रमघाट अभयारण्यात येते तसेच उर्वरित क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केलेले आहे.

या दोन्ही क्षेत्रात औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी करणे तसेच उपयोगात आणणे प्रतिबंधित आहे. परंतु, अभयारण्याच्या आतील भागात ४७६ एकर शेतजमिनीवर आणि पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये ५९४ एकर एवढ्या शेतजमिनीवर अवादा ग्रुपची फर्र्मी आणि जेबीएम ह्या खाजगी कंपन्यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला आहे.

अभयारण्यात किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात कायद्यानुसार जमिनीचा औद्योगिक वापर प्रतिबंधित आहे. तरीदेखील निव्वळ ३०० एकर एवढ्या शेतजमिनीवर औद्योगिक वापरासाठी फर्मी कंपनीला छत्रपती संभाजीनगरच्या उपवनसंरक्षकांनी आपल्या अधिकारकक्षेच्याबाहेर जाऊन परवानगी दिली आहे.

सदर सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारी शेतजमीन खरेदी करताना गोरबंजारा समाजाच्या अशिक्षित शेतकर्‍यांना फसवून त्यांच्या नावे बनावट खरेदी करारनामे बनवून उपरोक्त कंपन्यांनी शेतजमिनी बळकावल्या आहेत. प्रशासकीय अधिकारीदेखील सदर प्रकारात सामील असल्याचे दिसून येते. अशा प्रकारे अभयारण्यात कंपन्यांचा शिरकाव झाल्याने वन्यजीव धोक्यात आले असून बिबट्या वगैरे प्राणी शिकारीसाठी चाळीसगाव तालुक्यातील गावांमधील पशुधनावर हल्ला करीत आहेत.

अतिउच्चदाब वीज वाहिन्यांच्या वीजगळतीमुळे अभयारण्यातील झाडे पेट घेत आहेत. सदर सौर ऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणासाठी हानिकारक असून बंद करण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती अ‍ॅड्. भूषण महाजन यांनी केली.

सुनावणीअंती खंडपीठाने जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकार्‍यांना सीलबंद पाकिटात स्वतंत्र गोपनीय अहवाल पुढील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. इंग्रजी आणि मराठीतून हा अहवालात द्यावा आणि त्यात त्यांनी याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत मांडलेल्या मुद्द्यानुसार वस्तुस्थिती काय आहे ते नमूद करावे असेही म्हटले.