आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ओबीसी आरक्षण:राज्य सरकार-निवडणूक आयोगात प्रभाग रचनेवरून संघर्षाची ठिणगी, मनपा, जि.प. निवडणुकांची आयोगाला घाई, 15 दिवसांत तीन पत्रे

औरंगाबाद4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसींचे (इतर मागासवर्गीय) राजकीय आरक्षण पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी राज्यातील तीन पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची खेळी केली. राज्य निवडणूक आयोगाकडील प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेण्यासाठी नवे विधेयक मंजूर केले. मात्र विधेयकाचे नियम बनण्यापूर्वी आयोगाने प्रभाग रचनेच्या कार्यवाहीची राज्य सरकारला विचारणा करणारी तीन पत्रे पाठवली आहेत. आयोगाच्या या उतावळेपणामुळे सरकार आणि आयोगात टोकाचा संघर्ष उद्भवला आहे.

ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाचा प्रश्न राज्यात कळीचा आहे. ओबीसींच्या इम्पिरिकल डेटासाठी स्थापन समर्पित आयोग युद्धपातळीवर काम करतो आहे. मात्र आयोगाला इम्पिरिकल डेटासाठी तीन महिने लागणार आहेत. राज्य निवडणूक आयोग तत्पूर्वी निवडणुका घोषित करेल या भीतीतून राज्य सरकारने ७ मार्च रोजी दोन विधेयके मंजूर करून महानगरपालिका, ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वत:कडे घेतले. नव्या दोन विधेयकांना राज्यपालांनी मंजुरी दिली आणि ११ मार्च रोजी अधिसूचना जारी झाली. मात्र लगेच १४ मार्च रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला पत्र लिहिले आणि प्रभाग रचनेची कार्यवाही करण्याची आठवण करून िदली. त्यापाठोपाठ दोन स्मरणपत्रेही पाठवल्याने सरकार विरुद्ध आयोग असा संघर्ष उद्भवला आहे. ७३ आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सन १९९४ मध्ये राज्य निवडणूक आयोग स्थापन झाला. यूपीएस मदान हे आयोगाचे सध्या ६ वे आयुक्त आहेत. सरकार आणि आयोगातील संघर्ष टोकाला जाण्याची ही पहिली वेळ असल्याचे मंत्रालयातील ज्येष्ठ अधिकारी सांगतात.

आयोगाच्या हेतूबद्दल शंका विधेयकाची अधिसूचना निघाल्यावर त्याचे नियम करावे लागतात. नियम बनल्यावर प्रभाग रचना सुरू होते.असे असताना राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारला दोन स्मरणपत्रे पाठवली असून दुसरे पत्र २९ मार्च रोजी पाठवले. आयोगाच्या या अतिघाईमुळे सरकारला धक्का बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात असे आयोगाला वाटत असावे, अशी शंका ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हाताळणाऱ्या मंत्र्यांना वाटते.

उपायुक्तांची तडकाफडकी बदली
राज्य निवडणूक आयोग आणि सरकार यांच्यातील संघर्षातून सरकारने आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सणस यांची तडकाफडकी बदली केली. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या हस्तक्षेपानंतर बदली रद्द झाली. तसेच आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यAांना मुदतवाढ देण्यास ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न हाताळणाऱ्या मंत्र्यांचा विरोध होता. मात्र मुख्यमंत्री कार्यालयाने मध्यस्थी करत दुसऱ्यांदा कुरुंदकर यांना एका वर्षाची मुदतवाढ दिली.

आरक्षणाशिवाय निवडणूक झाल्यास ओबीसी लोकप्रतिनिधींना फटका
१. पुढच्या ६ महिन्यांत १५ महानगरपालिका, २१० नगर परिषदा व नगरपंचायती, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत आहेत.

२. २८ हजार ५६३ स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सव्वादोन लाख लोकप्रतिनिधी आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका झाल्यास ओबीसींच्या ५० हजार लोकप्रतिनिधींना फटका बसण्याची शक्यता आहे.

३. आघाडी सरकारला राज्यात ४०%ओबीसी समाजाच्या नाराजीचा सामना करावा लागेल. भाजपची सरशी होऊन आघाडी सरकार आणखी अस्थिर बनेल.

बातम्या आणखी आहेत...