शासकीय दूध खरेदी:अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करा; मंत्री आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी 150 कोटी रुपये लुटले, मुख्यमंंत्री डोळे उघडा : राजू शेट्टी

कोरोनामुळे संकटात अालेला दूध व्यवसाय सावरण्याच्या नावाखाली सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेतेमंडळींच्या दूध संघ व कंपन्यांनी कमी किमतीत दूध खरेदी केली आणि शासनाला २५ रुपये प्रतिलिटर दूध विकून नफा कमावला. त्यातून सरकारी तिजोरीतून १५० कोटी रुपये लुटल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी बारामती येथील दूध दरवाढ आंदोलनावेळी केला. दुधाला लिटरमागे २५ रुपये दर मिळावा, दुधाला लिटरमागे ५ रुपये अनुदान द्यावे, दूध पावडर आयातीचा निर्णय केंद्र सरकारने तत्काळ रद्द करावा, दुग्धजन्य पदार्थांवरील जीएसटी रद्द करावा या प्रमुख मागण्यांसाठी मोर्चा काढण्यात आला. मोर्चाचे नंतर सभेत रूपांतर झाले. या वेळी शेट्टी म्हणाले, ६ एप्रिल ते ३१ जुलै या काळात शासनाने ६ कोटी लिटर दूध खरेदी केले. यासाठी शेतकऱ्यांकडून १७ रुपये दराने तर संघाकडून २५ रुपये दराने खरेदी झाली. या खरेदीच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय नेते, मंत्र्यांच्या सहकारी संघांनी सरकारी तिजोरीवर १५० कोटी रुपयांचा दरोडा घातला आहे.

अलिबाबा आणि चाळीस चोरांकडून चोरी, सरकारी तिजोरीची लूट
अलिबाबा आणि चाळीस चोरांकडून दूध खरेदीतील लूट मुख्यमंत्री पाहत असतील तर शेतकऱ्यांनी हातात लोढणे का घेऊ नये, असा संतप्त सवाल शेट्टी यांनी केला. ते म्हणाले, सरकारी तिजोरी लुटली जात आहे, मुख्यमंत्री तुम्ही डोळे उघडून पाहा.

अनुदान जमा झाले नाही तर मंत्र्यांना दुधाने अंघोळ
सप्टेंबरपासून दूध खरेदी योजनेतील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावे, अन्यथा मंत्र्यांना दुधाने अंघोळ घालू, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.

ऑक्टोबरपर्यंत १० लाख लिटर दूध खरेदीचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय निरुपयोगी : किसान सभा
कोरोना लॉकडाऊनमुळे अतिरिक्त ठरलेल्या दुधाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मंत्रिमंडळाने प्रतिदिन १० लाख लिटर दूध खरेदी करण्याची योजना पुन्हा सुरू करून ती ऑक्टोबरपर्यंत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय निरुपयोगी आहे. सलग काही महिने अशा प्रकारे दूध खरेदी करूनही शेतकऱ्यांना त्याचा कोणताही लाभ झालेला नसल्याचा अनुभव गाठीशी असतानाही सरकारने पुन्हा तोच निर्णय घेणे अत्यंत दुर्दैवी आहे. सरकारने वेळकाढूपणा करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सरळ मदत करावी, दुधाला किमान ३० रुपये प्रतिलिटर दर मिळावा यासाठी १० रुपयांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन किसान सभा व संघर्ष समितीच्या वतीने डॉ.अशोक ढवळे, डॉ.अजित नवले यांनी केले आहे.

दुग्धजन्य पदार्थावरील जीएसटी कमी करा