आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुनावणी:मविआच्या मंजूर विकासकामांबाबत राज्य शासन कोर्टात बॅकफूटवर

औरंगाबाद2 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारने मंजूर केलेली विकास कामे नव्याने राज्यात आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने रद्द केली काही कामांना स्थगिती दिल्याबद्दल याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगेव न्या. संजय देशमुख यांच्यासमोर सुरू आहे. याचिका दाखल झाल्यानंतर शासन आता बॅकफुटवर जात आहे. निविदा पूर्ण होऊन कार्यारंभादेश दिलेल्या विकासकामांना स्थगित करण्यात येऊ नये, असे खंडपीठाने यापूर्वीच्या सुनावणीत बजावले होते. आता शासनातर्फे दाखल उत्तरात संबंधित कामांचा शासनस्तरावर आढावा घेतला जात आहे, असे निवेदन खंडपीठात करण्यात आले.

राज्यात नवीन सरकारने सरळ-सरळ सर्व मंजूर कामांना स्थगिती दिली. जालना जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांना अशा प्रकारे चारशे कोटींवर निधी देण्यात आलेला आहे. हिंगोलीचे आमदार राजू नवघरे व इतरांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजुर करण्यात आलेल्या निधीनुसार कामे व्हावीत अशी विनंती करण्यात आली. खंडपीठाने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह नियोजन, ग्रामविकास आदिवासी, नगर विकास, मृद व जलसंधारण विभागाच्या सचिवांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिेले होते. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी काम पाहिले. शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील ज्ञानेश्वर काळे काम पाहत आहेत.

अंबड, घनसावंगीत निधी मंजूर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना अंबड, घनसावंगी, जालना तालुक्यांसह हिंगोली जिल्ह्यातही अशा प्रकारे विविध विकासकामांच्या निधीला मंजुरी दिली होती. नव्या सरकारने ती कामे रद्द केल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

बातम्या आणखी आहेत...