आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उमेदवारांना दिलासा:पोलिस, कारागृह शिपाई पदावर भरती झालेल्यांना अपात्र घोषित केल्याच्या निर्णयास मॅटची स्थगिती

औरंगाबाद13 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद जिल्हा पोलिस भरती आणि नागपूर कारागृह शिपाईपदी निवड झालेल्या उमेदवारांना पोलिस भरतीत अनुचित प्रकार केल्याच्या आरोपावरुन नियुक्तीकरिता अपात्र घोषित करण्यात आले होते. त्याला महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणाने (मॅट) स्थगिती दिली आहे. अर्जदाराची निवड नियमाप्रमाणे झाली असून कागदपत्र व चारित्र्य पडताळणी झाली असताना गुन्हा दाखल झाल्याच्या कारणाने नियुक्ती नाकारण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला होता. त्यावर याचिकाकर्त्यासाठी जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश न्या. पी. आर. बोरा यांच्या खंडपीठाने पारित केले.

अनुरथ अर्जुन लांडे, मंगेश औटी, अक्षय लांडे यांच्यावर पोलीस शिपाई भरती प्रक्रियेत अनुचित प्रकार केल्याप्रकरणी निगडी पोलिस ठाण्यात 15 फेब्रुवारी 2022 रोजी गुन्हा दाखल झाला होता. त्यामुळे पिंपरी चिंचवड पोलिस भरती प्रक्रियेतून त्यांना अपात्र घोषित केले होते. अनुरथ लांडे यांची नागपूर येथील कारागृह शिपाई पदाकरीता निवड झाली होती. कागदपत्र, चारित्र्य पडताळणी झाल्यानंतर निगडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता. अंतिम निवड यादीमध्ये लांडे यांचे नाव तिसऱ्या क्रमांकावर असताना नोटीस न देता किंवा चौकशीशिवाय त्यांना अपात्र घोषित केल्याचे आदेश कारागृह उपमहानिरीक्षक पूर्व विभाग नागपूर यांच्या मान्यतेने पारित करण्यात आले होते. लांडे व औटी यांना पुणे पोलिस भरतीच्या निवड यादीतून गुन्हा दाखल झाला असल्यामुळे वगळले होते.

पुढील सुनावणी 29 जुनला

निगडी पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्हा कायद्याच्या प्रक्रियांचे उल्लंघन करणारा आहे. सबळ पुरावा नसताना चुकीच्या माहितीच्या आधारे अनुरथ लांडे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असून अद्यापपर्यंत ‘चार्ज फ्रेम’ झाले नाही. त्यामुळे न केलेल्या गुन्ह्याची शिक्षा देणे न्यायतत्त्वाला सुसंगत नसल्याचा युक्तिवाद ॲड. विशाल कदम यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायनिवाड्यांचा दाखला देत फक्त गुन्हा दाखल झाल्याच्या कारणावरुन नियुक्ती नाकारता येणार नसल्याचे ॲड. सुविध कुळकर्णी यांनी निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून सर्व याचिकाकर्त्यांसाठी प्रवर्गनिहाय एक जागा रिक्त ठेवण्याचे अंतरिम आदेश पारित केले आहेत. पुढील सुनावणी 29 जून रोजी होणार आहे.

बातम्या आणखी आहेत...