आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराशासकीय, निमशासकीय कार्यालय व खासगी कंपन्यांमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक थांबवावी, त्यांना कामगार कायद्याप्रमाणे हक्काचे लाभ व शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार किमान वेतन मिळावे या मागणीसाठी खासदार इम्तियाज जलील यांच्या नेतृत्वाखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयावर आंदोलन करण्यात आले. यात एमआयएमसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. आंदोलनानंतर संघटनांच्या शिष्टमंडळाने त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना दिले.
दुपारी ३ वाजता सुरू झालेल्या या निदर्शनांमध्ये कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. सहभागी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न व त्यांच्या भूमिका मांडल्या. महापालिकेत १५०० कंत्राटी कामगार असून अधिकारी व कंत्राटदार संगनमताने त्यांचे शोषण करीत असल्याचा आरोप या वेळी खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला. कंत्राटी कामगारांचे ईएसआयसी जमा केले जात नाही, तरीही अधिकारी कंत्राटदाराकडून दंड वसूल करीत नाहीत, मूग गिळून बसतात, असा आरोप त्यांनी या वेळी केला. कंत्राटदार राजकीय नेत्यांचे नातलग असल्याने दबाव येत असल्याचे ते म्हणाले.
कंत्राटदारांवर महापालिका कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते, मात्र कामगारांना साडेतीन हजार रुपये मासिक पगार दिला जातो या विसंगतीकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कामगारांच्या वेतनावर अडीच हजार रुपये खर्च होतात, मात्र उरलेले एक हजार कोटी कुणाला देण्यात येतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या आंदोलनात एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष डॉ. गफ्फार कादरी, शहराध्यक्ष शारेक नक्षबंदी, जिल्हाध्यक्ष समीर बिल्डर, कामगार संघटनेचे काकासाहेब काकडे, माजी नगरसेवक जमीर कादरी, अरुण बोर्डे, कामगार एकता संघटनेचे अध्यक्ष भास्कर आढावे, हकीम शेख, माणिक सौदे, मधुकर म्हस्के, जयेश नरवडे, संजय जाधव यांसह विविध कामगार संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कंत्राटी कामगार सहभागी झाले होते.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.