आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

‘दिव्य मराठी’ डिजिटल शिक्षण परिषद:सक्तीने शुल्कवसुली करणाऱ्या सर्व शाळांवर कडक कारवाई : शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सध्या अडचणीच्या काळात ‘डिजिटल एज्युकेशन’ हाच एकमेव पर्याय

लॉकडाऊनच्या काळात आयसीएसई, सीबीएसईसह स्टेट बोर्डांच्या शाळांनी शैक्षणिक शुल्क सक्तीने वसूल करू नये यासाठी राज्य सरकारने शासन निर्णय जारी केला आहे. कोरोना महामारीच्या स्थितीत सर्वांनी एकत्रित येऊन काम करण्याची गरज आहे. पण शासन निर्णय धुडकावून जर काही शाळा सक्तीने शुल्क वसूल करत असतील आणि पालकांनी तक्रार केली तर ‘त्या’ शाळांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिला. केवळ शुल्क न भरल्याने खासगी शाळा विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवू शकत नाहीत. शिक्षण मिळणे हा विद्यार्थ्यांचा कायद्यानुसार हक्कच आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पालक, शिक्षक, विद्यार्थ्यांसह राज्यातील सर्व नागरिकांना ‘दिव्य मराठी’ने प्रश्न पाठ‌वण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला राज्यातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अवघ्या सहा तासांत ७ हजार प्रश्न आले. त्यातील निवडक प्रश्न शिक्षणमंत्र्यांना शुक्रवारी (७ ऑगस्ट) ‘दिव्य मराठी’ तर्फे आयोजित एका डिजिटल कॉन्फरन्सद्वारे विचारण्यात आले. त्या वेळी वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, ‘मागील चार महिन्यांच्या लॉकडाऊनमध्ये सर्वच जण हैराण होते. तरीही आम्ही शाळांचे शैक्षणिक वर्ष विदर्भात २६ जून तर उर्वरित महाराष्ट्रात १५ जूनपासून सुरू केले. आता ऑनलाइन शिक्षणावर भर देत आहोत. सध्या ‘डिजिटल एज्युकेशन’ हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. पण विभागवार माहिती घेतली तेव्हा लक्षात आले की, काही गावांत विजेचा प्रश्न आहे, काही ठिकाणी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा प्रश्न आहे, काही पालकांकडे स्मार्टफोन्स-लॅपटॉप किंवा संगणक आदी नाही. अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शिक्षणाचा अधिकार आहे. त्यांच्यासाठी आकाशवाणी, दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला. त्याशिवाय जी-सूट व गुगल क्लासरूमची संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. गुगलने हा प्लॅटफॉर्म मोफत उपलब्ध केला. गुगल क्लासरूममुळे विद्यार्थीही आता शिक्षकांशी थेट संवाद करू शकतील.

शिक्षकांनाही विद्यार्थ्यांचे नियमित मूल्यमापन शक्य आहे. यासाठी गुगल क्लासरूम प्रभावी ठरणार आहे. डिजिटल एज्युकेशनमुळे खासगी शाळांना पूर्वीसारखा फार खर्च नाही, त्यामुळे त्यांनी सक्तीने शुल्क वसूल करू नये. परंतु, जर शाळा असे करत असेल तर शिक्षण विभागाकडे तक्रारी कराव्यात. आम्ही शाळांवर कठोर कारवाई करू,’ असे त्यांनी म्हटले ‘दिव्य मराठी’चे राज्य संपादक संजय आवटे यांनी या “डिजिटल परिषदे’चे प्रास्ताविक केले.

सध्या अडचणीच्या काळात ‘डिजिटल एज्युकेशन’ हाच एकमेव पर्याय
दहावी-बारावी वर्ग आधी सुरू करणार

कोरोनाचे संकट कमी झाले अन् लॉकडाऊन हटवले तर सर्वच वर्गातील विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावून गर्दी करता येणार नाही. कारण कमी वयाचे विद्यार्थी ‘मास्क’ आणि ‘फिजिकल डिस्टन्सिंग’चे पालन करू शकणार नाहीत. म्हणून त्यांचे ऑनलाइनच वर्ग सुरू राहतील. दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण महत्त्वाचे आहे. शिवाय हे विद्यार्थी तुलनेने वयाने मोठे आणि समजदार असतात. म्हणून त्यांचे वर्ग भरवता येतील. दहावी आणि बारावीचे विद्यार्थी ‘मास्क’, ‘डिस्टन्सिंग’ आणि ‘सॅनिटायझर’चे पालन करतील. त्यामुळे कोरोनाचा फैलाव होणार नाही, असेही वर्षा गायकवाड यांनी नमूद केले.

शिक्षक भरतीचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावू
शिक्षकांची भरती तीन ते चार वर्षांपासून झालेली नाही. ही खर्चिक बाब असल्यामुळे भरतीचा प्रश्न टप्प्याटप्प्याने मार्गी लावावा लागणार आहे. शिक्षकांच्या वेतन अनुदानाचा विषयही तसाच आहे. केंद्राने जारी केलेले नवीन शैक्षणिक धोरण पूर्णत: लागू करणे शक्य नाही. वर्षभर तरी लागू करता येणार नाही. त्यातील ज्या चांगल्या गोष्टी असतील त्या नक्की स्वीकारण्यात येतील.

जी-सूट आणि गुगल क्लासरूमची संकल्पना आम्ही प्रत्यक्षात आणली आहे. गुगलने हा प्लॅटफॉर्म मोफत उपलब्ध करून दिला आहे. गुगल क्लासरूममुळे विद्यार्थीही आता शिक्षकांशी थेट संवाद करू शकतील.