खंडपीठ:गौताळ्यातील सौरऊर्जा प्रकल्पाबाबत बंद लिफाफ्यात अहवाल सादर करा ; जळगाव, छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

गौताळा औट्रम घाट अभयारण्य परिसरात सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. याविरोधात दाखल याचिकेत प्रतिवादींना नोटीस बजावण्यात आली असून या प्रकरणात जळगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सीलबंद पाकिटात स्वतंत्र गोपनीय अहवाल सादर करावा, असे आदेश न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती संजय देशमुख यांनी दिले आहेत. याचिकेवर ४ एप्रिल रोजी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.

जळगाव वन विभागातील चाळीसगाव वन परिक्षेत्रात येणाऱ्या शिवपूर आणि बोढरे गावाच्या शिवाराचे अर्धेअधिक क्षेत्र हे गौताळा औट्रम घाट अभयारण्यात आहे तसेच उर्वरित क्षेत्र हे पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित झालेले आहे. या दोन्ही क्षेत्रात औद्योगिक प्रयोजनासाठी शेतजमीन खरेदी करणे प्रतिबंधित आहे. अभयारण्याच्या आतील भागात ४७६ एकर एवढ्या शेतजमिनीवर तसेच पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात ५९४ एवढ्या शेतजमिनीवर अवादा ग्रुपच्या फर्मी आणि जेसीबी या खासगी कंपन्यांनी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारला आहे. अभयारण्यात किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात कायद्यानुसार जमिनीचा औद्योगिक वापर प्रतिबंधित आहे. तरीही ३०० एकर एवढ्या शेतजमिनीवर या कंपनीला छत्रपती संभाजीनगर उपवनसंरक्षक यांनी कार्यकक्षेच्या बाहेर जाऊन परवानगी दिली आहे. याविरोधात किशोर माधव सोनवणे, गणेश भासू चव्हाण, अरुण हिरामण जाधव या शेतकऱ्यांनी खंडपीठात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे.

सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी लागणारी शेतजमीन घेताना गोर बंजारा समाजाच्या अशिक्षित शेतकऱ्यांना फसवले. त्यांच्या नावे बनावट खरेदी करारनामे या कंपन्यांनी बनवून शेतजमिनी बळकावल्या असल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. यात प्रशासकीय अधिकारीही सहभागी असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. भूषण महाजन यांनी केला. अभयारण्यात अशा प्रकारे शिरकाव झाल्याने वन्यजीव धोक्यात आले असून बिबट्यासदृश वन्यजीव शिकारीच्या शोधात चाळीसगाव तालुक्यातील अन्य गावांमधील पशुधनावर हल्ला करतात. त्याचबरोबर अति उच्च दाब वाहिन्यांमुळे अभयारण्यातील झाडे पेट घेतात. हा सौरऊर्जा प्रकल्प पर्यावरणासाठी हानिकारक असल्याने तो बंद करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. महाजन, शासनातर्फे ॲड. एस. जी. कार्लेकर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. आर. आर. बांगर काम पाहत आहेत.

नियम डावल्याचे निरक्षण या कंपन्यांकडे वन्यजीव, वन विभाग, पर्यावरण विभाग यांची मंजुरी नाही. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची संनियंत्रण समिती ही १३ जणांची असताना केवळ पाच सदस्यांनी बैठकीत अवैध परवानगी दिली. परवानगीनुसार ३०० एकरांवर प्रकल्प कार्यान्वित करणे अपेक्षित असताना दोन्ही कंपन्यांनी १,०७० एकर क्षेत्रावर प्रकल्प सुरू केला असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.