आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

औरंगाबाद:आरोग्य विभागात 50% जागा भरण्याचे शपथपत्र सादर करा; औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य सरकारला निर्देश

औरंगाबाद3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय झाला होता.

आरोग्य विभागामधील उर्वरित ५० टक्के रिक्त जागा पुढील सहा महिन्यांत भरणार असाल, तर त्या संदर्भातील माहिती शपथपत्राद्वारे सादर करावी, असे निर्देश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एम.जी. सेवलीकर यांनी राज्य शासनाला दिले आहेत. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याबाबत शासनाचे नेमके धोरण काय, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. त्यावर सहायक सरकारी वकील ए. आर. काळे यांनी रिक्त जागा भरण्याबाबत वरील माहिती खंडपीठाला दिली. शपथपत्र सादर करण्यासाठी खंडपीठाने चार आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये होणार आहे.

आरोग्य विभागामधील ५० टक्के रिक्त जागा आणि निवृत्ती, मृत्यू आदींमुळे नव्याने निर्माण होणाऱ्या जागा सहा महिन्यांत भरणार असल्याबाबत राज्य शासनाने सुनावणीवेळी निवेदन सादर केले. यासंदर्भात बीडच्या गेवराई तालुक्यातील चकलांबा येथील किशोर भास्करराव खेडकर यांच्यासह विविध भागातील उमेदवारांनी खंडपीठात अॅड. फारुखी मोहंमद सुहैल यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागात पदभरतीसाठी जाहिरात आली होती. त्या वेळी अर्ज भरून घेतले. दरम्यान, राज्यात येऊ घातलेल्या निवडणुका व त्यानंतर काेरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे परीक्षा लांबणीवर पडली.

९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ बैठकीत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मराठा समाजावर अन्याय होऊ नये, म्हणून आरक्षणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत मूळ जाहिरातीच्या ५० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परीक्षा दोन वर्षांनंतर म्हणजे २८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झाली. ज्यात अर्ज भरलेल्या सर्व परीक्षार्थींना प्रवेशपत्र आले होते आणि सर्वांनीच ती परीक्षा दिली होती. त्याचा निकाल १९ एप्रिल २०२१ रोजी जाहीर झाला. २२-२३ एप्रिल रोजी मूळ जाहिरातींमधील ५० टक्के पदे म्हणजे ३ हजार २७७ पदांना नियुक्ती देण्यात आली.

दरम्यान, ५ मे २०२१ रोजी मराठा आरक्षणाचा अंतिम निर्णय आला व सर्वोच्च न्यायालयाकडून आरक्षण रद्द ठरवण्यात आले. परंतु, उर्वरित ५० टक्के जागांचे काय करायचे, याबाबत शासनाकडून काहीही हालचाल झाली नाही. तसेच, कोणत्याही प्रकारचे उत्तर मिळाले नाही. मूळ जाहिरातींमधील जागांनुसार याचिकाकर्ते उमेदवार मेरिटमध्ये असून ५० टक्के पदभरतीच्या नावाखाली आमचा हक्क डावलला जात आहे, असा आक्षेप घेऊन खंडपीठात धाव घेतली.

बातम्या आणखी आहेत...