आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हाधिकाऱ्यांचे विभाग प्रमुखांना निर्देश:जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाचे प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपर्यंत दाखल करा

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाचे प्रस्ताव 30 नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अस्तिककुमार पांडेय यांनी दिल्या आहेत. आत्तापर्यत 140 कोटी रुपयापर्यतचे प्रस्ताव दाखल झाले असून उर्वरित विभागांना प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सर्व विभागाचा आढावा बैठक घेत त्यामध्ये या सुचना दिल्या आहेत.

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांन 30 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व प्रस्ताव दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आतापर्यंत केवळ 140 कोटींचेच प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी सर्व यंत्रणांच्या विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली.

चार महिन्यात पैसे खर्च करण्याचे आव्हान

पालकमंत्री म्हणून संदीपान भुमरे यांची नियुक्ती झाल्यानंतर 17 ऑक्टोबर रोजी डीपीसीची पहिली बैठक झाली होती. त्यामध्ये 500 कोटींचे नियोजन पूर्वीच केले असल्याने सर्व विभागांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. वार्षिक निधीचे 500 कोटी आणि अनुसूचीत जाती आणि आदिवासी क्षेत्रासाठीचे 150 असे एकूण 650 कोटी रुपये खर्च करण्यास केवळ चार महिन्यांचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. अनेक विभागााला तांत्रीक मान्यता घेणे बाकी असल्यामुळे त्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेले नाहीत. यामध्ये घाटी सार्वजनीक बांधकाम विभाग यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. यामध्ये विभागाला मंजूर असलेला निधी, विभागाचे दायित्व आणि शिल्लक राहणाऱ्या निधीतून कोणती कामे घेण्याचे नियोजन आहे, प्रस्ताव कोणत्या स्तरावर आहे याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली.

अनेक प्रस्ताव तांत्रीक मान्यतेसाठी रखडले

या बैठकीत बहुतांश विभाग प्रमुखांनी प्रस्तावांसाठी लागणारी तांत्रिक मंजुरीसाठीची फाईल मुंबईला पाठविल्याचे सांगितले. त्यासाठी तीन-चार दिवसांचा कालावधी लागू शकतो असे यावेळी अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले.जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या 500 कोटी रुपयांपैकी 148 कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून सप्टेंबर 2022 अखेर 14 कोटी 81 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. तर 10 कोटी 40 लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...