मनपाने 289 कोटी पाणी याेजनेवरच खर्च करावेत:31 मार्चपर्यंत कामाचा रोडमॅप सादर करा : खंडपीठ

शहरातील सतरा लाख लोकसंख्येसाठी मंजूर नवीन पाणीपुरवठा योजनेची ३९ किमी जलवाहिनी टाकण्याचे काम दोन वर्षांत केवळ ५.९ किमी इतकेच झाले. अंतर्गत जलवाहिनी अंथरण्याचे १९११ किमी इतके काम असून यातील २६ किमी पूर्ण झाल्याची माहिती खंडपीठात सादर करण्यात आली. कंत्राटदार कंपनी जेव्हीपीआरला २८९ कोटी ८ लाख रुपयांचे बिल मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी दिली. ही रक्कम मनपा प्रशासनाने केवळ नवीन पाणीपुरवठा योजनेवरच खर्च करावी, इतर कुठल्याच कामावर खर्च करू नये अशी ताकीद दिली. जेव्हीपीआर कंपनीने ३१ मार्चपर्यंत कामासंबंधी सविस्तर रोडमॅप सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. संजय देशमुख यांनी दिले.

पाणीपुरवठ्यासाठी नवीन १६८० कोटींची योजना मंजूर करण्यात आली. खंडपीठाने योजनेच्या प्रभावी कामासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. समितीच्या १ मार्च रोजी पार पडलेल्या बैठकीत दोन वर्षांत योजनेचे केवळ १५ टक्के काम झाल्याची बाब समोर आल्याचे न्यायालयाचे मित्र अॅड. सचिन देशमुख यांनी निदर्शनास आणून दिले. नवीन २५०० मिमी व्यासाची मुख्य जलवाहिनी अंथरण्याचे काम ३९ किमीचे असून आतापर्यंत ५.९ किमी इतकेच पूर्ण झाले. शहरात अंतर्गत १९११ किमीऐवजी २६ किमी काम झाले. उंचावरील दहा टाक्यांपैकी ७ टाक्या तत्काळ बांधणे गरजेचे असताना सातपैकी तीन टाक्या ७ मार्चपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते.

खंडपीठाने ३१ मार्च आणि १३ एप्रिलपर्यंत या टाक्यांचे काम पूर्ण करून मनपाकडे हस्तांतरित करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. कंपनीच्या वतीने अॅड. संकेत सूर्यवंशी यांनी यासाठी होकार दिला. न्यायालयाचे मित्र अॅड. देशमुख यांनी जेव्हीपीआर कंपनीने करार करताना नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम सुरू असताना निधी कमी पडणार नाही याची काळजी घेऊ, असे म्हटले होते. यासाठी २५ टक्के रक्कम कंपनी स्वत: खर्च करेल असेही करारात नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात कंपनीने एक पैसाही खर्च केला नाही. उलटपक्षी बिलाची वारंवार मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.

लुना मर्सिडीजच्या गतीने धावली तर ती बाब प्रशंसनीय कंपनीच्या वकिलांनी बिलाची मागणी करताच खंडपीठाने मर्सिडीज व लुनाच्या गतीचे उदाहरण दिले. मर्सिडीज लुनाच्या वेगाने धावली तर त्याची प्रशंसा होऊ शकत नाही. उलट लुना मर्सिडीजच्या गतीने धावली तर ती बाब प्रशंसनीय ठरेल. जागतिक दर्जाच्या कामाचा अनुभव असलेल्या कंपनीचे काम उच्च दर्जाचे हवे, असे खंडपीठाने सांगितले. विभागीय आयुक्तांच्या समितीची बैठक १४ मार्च तर याचिकेची सुनावणी ३१ मार्चला ठेवली आहे.