औरंगाबाद:ऊस उत्पादकांची औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल, उसाला रास्त आणि किफायतशीर किंमत देण्याची हमी

राज्यातील साखर कारखानदार ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव देत नसल्याने औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या कलम ३ ची मदत घेत ऊस (नियंत्रण) कायदा १९६६ द्वारे शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची खात्री देण्यात आली. तसेच त्यांच्या उसाला रास्त आणि किफायतशीर किंमत देण्याची हमी दिली. या आदेशात वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. २०२१ या वर्षासाठी २९० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव देण्यात आला. पण शेतकऱ्यांची लुबाडणूक थांबली नाही. कारखाने उसापासून साखर तयार करतात. यासाेबत इथेनॉल, अल्कोहोल, वीज आदींच्या माध्यमातून कारखाने कमाई करतात. लातूर येथील माजी आमदार शिवाजीराव कव्हेकर यांनी अ‍ॅड. सचिन देशमुख यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.