आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

उद्योगांच्या व्यथा:सुकर्ता परिषद बनली दु:खकर्ता; 2 वर्षांत 309 पैकी 200 प्रकरणांना दिला नकार

औरंगाबाद / मंदार जोशी25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लघुउद्योगांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तयार करण्यात आलेली सुकर्ता परिषद दु:खकर्ता झाल्याचा अनुभव लघुउद्योजक घेत आहेत. मागील दोन वर्षात या परिषदेकडे आलेल्या ३०९ प्रकरणांपैकी तब्बल २०० प्रकरणे नाकारण्यात आल्याची माहिती ‘दिव्य मराठी’स मिळाली आहे. लघुउद्योजकांना दिलासा देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेली ही परिषद प्रत्यक्षात डोकेदुखी ठरत असल्याबाबत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. बड्या उद्योगांनी थकवलेले करोडो रुपये लघुउद्योगांना ९० दिवसात मिळावेत, विलंब झाल्यास व्याज मिळावे यासाठी या परिषदेची स्थापना करण्यात आली. यात सहउद्योग संचालक, उद्योग उपसंचालक, लीड बँकेचे व्यवस्थापक, मसिआ आणि वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष यांचा समावेश आहे.

सीमेवर शत्रूंशी लढलो, आता ११ वर्ष सिस्टिमशी लढतोय : टाक एअरफोर्स मधून १९७१ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर पुरणचंद टाक यांनी वाळूज एमआयडीसीत लघुउद्योग सुरू केला. त्यांना एका बड्या कंपनीचे व्हेंडर म्हणून काम मिळाले. पाच वर्षांत त्यांनी ९० लाखांचा माल कंपनीला दिला. २०११ साली कंपनीने त्यांचे ८ लाख रुपये थकवले. पैसे देण्यास टाळटाळ केली. गुड्स रिजेक्टेड असे कारण दिले. यावर टांक यांनी २०११ मध्ये सुकर्ता परिषदेकडे न्याय मागितला. मात्र ११ वर्षे झाली त्यांना अजून न्याय मिळाला नाही. ११ वर्षात दोनदा त्यांची परिषदेसमोर सुनावणी झाली. एका वेळी ७२ हजार रुपये देण्यात यावे असा निर्णय झाला. त्यावर पुरणचंद न्यायालयात गेले तेव्हा समितीने त्यांना ५ लाख २५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय दिला. मात्र दंड नको, किमान आठ लाखांचे मुद्दल तरी मिळावे, यासाठी टाक यांनी पुन्हा हे प्रकरण परिषदेसमोर ठेवले. अखेरीस ३२ वर्षांची कंपनी त्यांनी बंद केली. आयुष्यभर सीमेवर शत्रुशी लढल्यावर वयाच्या ८१ वर्षी आपल्या सिस्टीमशी लढावे लागणे ही त्यांची खंत आहे. गेल्या आकरा वर्षे या परिषेदेकडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्या पदरी निराशा आली.

चौकशी व्हायला पाहिजे कमिटीतील उद्योग संघटनांच्या अधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून प्रकरणे रिजेक्ट केली जातात. मोठ्या कंपन्यांच्या दबावाखाली येऊन काम करणे अपेक्षित नाही. रिजेक्ट झालेल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी व्हायला पाहिजे. – वसंत वाघमारे, अध्यक्ष, वाळूज इंडस्ट्रीज असोसिएशन

आश्वासने फक्त कागदावर छोटे उद्योग मोठ्या आशेने सुकर्ता कमिटीकडे जातात. मात्र त्यांना न्याय मिळत नाही. यात संघटनेस अधिकार हवेत. ही बाब आम्ही बड्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. आम्हाला आश्वासनदेखील मिळाले आहे. मात्र पुढे काही झाले नाही. – किरण जगताप, अध्यक्ष मसिआ.

बातम्या आणखी आहेत...