आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जागतिकीकरण:पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाने 1% घटला जागतिक विकास दर; अनेक देशांनी साठवली 700 लाख कोटी रु.ची सामग्री

औरंगाबाद10 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तीन वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाची कमकुवत स्थिती पाहता तज्ज्ञांनी जागतिकीकरणाचा वेग मंदावण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. २०१० नंतर जागतिक आर्थिक एकीकरणाची वेगवान गती ठप्प झाली होती. मग सर्वच देशांतील खुल्या व्यापाराविरुद्ध जन बंडखोरी आणि अमेरिका-चीन व्यापार युद्धाचा परिणाम झाला. माल आणि भांडवलाचा प्रवाह थांबला. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी परदेशात पैसे गुंतवण्याचे प्रस्ताव पुढे ढकलले. त्या अनुकूल वेळेची वाट पाहू लागल्या. सध्या तरी जागतिकीकरण थांबले आहे की संपुष्टात येत आहे हे कोणालाच माहीत नाही. विषाणू महामारी आणि युक्रेन युद्धामुळे कॉर्पोरेट बोर्ड रूम व सरकारमध्ये जागतिक भांडवलशाहीवर नव्याने विचार करण्याची स्थिती आली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा व उत्पादनासाठी कोणत्याही एका देशावरील अवलंबित्व कमी केली जात आहे. जगभरात पुरवठा साखळी बदलत आहे. वस्तूंचा तुटवडा आणि महागाई टाळण्यासाठी विविध देशांनी ७०० लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या वस्तू जमा केल्या आहेत. खरं तर, कच्चा माल आणि आवश्यक भागांचा पुरवठा थांबल्यामुळे जागतिक जीडीपी १% ने कमी झाला आहे. जागतिक कंपन्या चीनमधून व्हिएतनाममध्ये जाऊ लागल्या आहेत. जागतिकीकरणाचा हा नवीन प्रकार कार्यक्षमता नव्हे, तर सुरक्षिततेवर आधारित आहे. ज्यांच्यावर विश्वास ठेवता येईल किंवा ज्यांच्याशी त्यांच्या देशाच्या सरकारचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत अशा लोकांशी हे व्यवसायाला महत्त्व देते. अनेक कंपन्यांनी चीनमधील उत्पादन बंद करून व्हिएतनाममध्ये पैसे गुंतवले आहेत. तथापि, यामुळे संरक्षणवाद, सरकारी हस्तक्षेप आणि महागाई वाढेल.

१९९० मध्ये कार्यक्षमता हा जागतिकीकरणाचा मुख्य मंत्र होता. सरकारने सर्व देशांतील कंपन्यांना समान वागणूक दिली. जगभरात चमकदार पुरवठा साखळी उदयास आली. ग्राहकांसाठी किमती कमी झाल्या. चीनसह उदयोन्मुख देशांच्या औद्योगिकीकरणाने एक अब्ज लोकांना गरिबीतून बाहेर काढले. तथापि, प्रचंड प्रभावशाली जागतिकीकरणातही समस्या आहेत. श्रीमंत देशांमध्ये अनेक कामगारांनी नोकऱ्या गमावल्या. आणखी दोन चिंता अलीकडेच समोर आल्या आहेत. वस्तूंच्या पुरवठा प्रणालीमुळे खर्च कमी होतो, पण ते मोडीत काढले जातात तेव्हा मोठी किंमत मोजावी लागते. आज पुरवठा साखळीतील व्यत्ययाने जीडीपीमध्ये घट होऊन भागधारक, ग्राहकांवर परिणाम झाला आहे. चिपच्या टंचाईमुळे कारच्या उत्पादनात घट झाल्यामुळे कार निर्मात्यांकडे रोख रकमेत ८०% घट झाली आहे. पुरवठा साखळी गुरू अॅपलचे प्रमुख टिम कुक म्हणतात की, या अडथळ्यांमुळे कंपनीच्या विक्रीत तिमाहीत रु. ६२,४३५ कोटी किंवा १०% घट होऊ शकते. पुढील दशकात वाईट हवामान वा अन्य विषाणू पुरवठा साखळी विस्कळीत करू शकतात.

दुसरी अडचण अशी आहे की, खर्च कपातीमुळे मानवी हक्क पायदळी तुडवणाऱ्या आणि व्यापाराचा दबाव म्हणून वापर करणाऱ्या हुकूमशाही सरकारांवर कंपन्यांचे अवलंबित्व वाढले आहे. जगाच्या जीडीपीपैकी एकतृतीयांश वाटा निरंकुश सरकारांचा आहे. ज्या उद्योगांवर सर्वाधिक दबाव आहे ते त्यांचे व्यवसाय मॉडेल सुधारत आहेत. भारतापासून युरोपपर्यंतच्या सरकारांनी धोरणात्मक स्वायत्ततेचा मार्ग निवडला आहे. इलाॅन मस्क यांच्या टेस्लाप्रमाणे निकेल मायनिंगपासून ते चिप डिझाइनपर्यंत सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या मार्गावर कार उद्योग जात आहे. तैवानच्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपन्यांनी २०१७ पासून चीनमधील त्यांची मालमत्ता ५०% वरून ३५% पर्यंत कमी केली आहे.

कंपन्यांची आपल्या देशात ६९% भांडवल गुंतवणूक
अनेक कंपन्या आता कार्यक्षमता आणि खर्चापेक्षा सुरक्षिततेकडे वाटचाल करत आहेत. जगातील तीन हजार मोठ्या कंपन्यांनी २०१६ नंतर त्यांच्या वस्तूंचा साठा जगाच्या जीडीपीच्या ६% वरून ९% पर्यंत वाढवला आहे. अनेक कंपन्या दोन-तीन स्रोतांकडून मिळणाऱ्या वस्तूंसोबत दीर्घकालीन करार करत आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची गुंतवणूक पद्धत बदलली आहे. परदेशात पैसे पाठवण्याऐवजी मूळ कंपनी ६९% रक्कम स्थानिक उपकंपन्यांमध्ये गुंतवत आहे. पाश्चात्त्य कंपन्यांचा चीनसोबत मर्यादित व्यवसाय आहे. २०२१ मध्ये व्हिएतनाममधून श्रीमंत देशांच्या आयातीत ७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पूर्वी चीनला सर्वाधिक वाटा मिळत असे.

बातम्या आणखी आहेत...