आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक, सामाजिक पाहणी:ब्राह्मण समाजाचे सर्वेक्षण : समाजातील 75% लोकांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाखांपेक्षा कमीच

महेश जोशी | औरंगाबाद6 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • राज्यातील 4 हजार लोकांचे 21 संघटनांकडून सर्वेक्षण

महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या जेमतेम ६ ते ७ टक्के भाग असणाऱ्या ब्राह्मण समाजाच्या आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीचे संघटनांमार्फत नुकतेच राज्यव्यापी सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात या समाजाची अवस्था बिकट असल्याचा प्रमुख निष्कर्ष समोर आला आहे. समाजातील बहुतांश नागरिकांना हक्काचे घर नाही. शेतीही जेमतेम लोकांकडेच आहे. बहुतांशी नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न ३ लाख रुपयांच्या आत आहे. उपजीविकेच्या शोधात शहराकडे स्थलांतर केल्याने राज्यातील ४५,००० पैकी २२,००० खेड्यांत ब्राह्मणांची घरेच नाहीत.

ब्राह्मण महासंघ, परशुराम सेवा संघ, अखिल भारतीय पेशवा संघटना, बहुभाषिक ब्राह्मण महासंघ, आंतरराष्ट्रीय ब्राह्मण परिषद, ब्राह्मण सेवा संघासह २१ संघटना सहभागी झाल्या होत्या. ४००० ब्राह्मण लाेकांशी संवाद साधण्यात आला. परशुराम सेवा संघाचे प्रदेशाध्यक्ष विश्वजित देशपांडे व ब्राह्मण महाशिखर परिषदेचे अध्यक्ष निखिल लातूरकर यांनी सर्वेक्षण अहवाल तयार केला.

पीडितांकडे पोलिसांचे दुर्लक्ष
समाजातील १३ टक्के नागरिक विविध प्रकारच्या जातीय द्वेषामुळे होणाऱ्या अत्याचाराने पीडित आहेत. समाजातील महापुरुषांविषयी सातत्याने अवमान झाल्याची सल मनात राहते. सोशल मीडियावरही समाजातील नागरिक, संत, महापुरुषांविषयी टिंगलटवाळी सुरू असते. याची पोलिसांत तक्रार करूनही कोणी दखल घेत नसल्याचे नागरिक सांगतात.

प्रमुख निष्कर्ष

  • सुमारे ५५ टक्के लोक अजून किरायाच्या घरात
  • ४५ टक्के नागरिकांकडे स्वत:चे घर आहे. हा वर्ग प्रामुख्याने ग्रामीण भागात माती आणि पत्र्याच्या घरात राहतो. शहरी भागातल्या लोकांनी कर्ज काढून घर घेतले. ५५ टक्के लोक किरायाच्या घरात राहतात. त्यांची घरे खूप लहान आहेत.
  • स्थैर्यासाठी शासनाची मदत आवश्यक

ब्राह्मण समाज प्रचंड अडचणीत जगत आहे. कुळ कायदा, सीलिंग अॅक्ट लावून शासनाने जमिनी हिसकावून घेतल्याने समाज चरितार्थासाठी शहरात स्थलांतरित झाला. पण पैसा नसल्याने व्यवसाय करता येत नाही. पूर्वीसारख्या नोकऱ्याही नाहीत. तरी साेशिक स्वभावामुळे आहे त्या परिस्थितीत समाज जगत आहे. शासनाने या समाजाला स्थैर्य देण्यासाठी ठाेस उपाययोजना कराव्यात. -विश्वजित देशपांडे, प्रदेशाध्यक्ष, परशुराम सेवा संघ

समाजाच्या ८ मागण्या

  • ब्राह्मण समाजाला अल्पसंख्याकाचा दर्जा मिळावा
  • स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ असावे
  • ७५ हजार छोट्या मंदिरांत पुरोहित नेमून त्यांना ५ हजार महिना मानधन द्या
  • वर्ग २ जमिनी वर्ग १ करून मालकीच्या करून द्या
  • महापुरुषांच्या बदनामी विरुद्ध कायदा
  • प्रत्येक जिल्ह्यात ब्राह्मण विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारा
  • समाजाला हिणवणाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटीची तरतूद
  • आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळावे

चारचाकी वाहन फक्त सात टक्के लोकांकडेच

समाजातील फक्त ७.१ टक्के लोकांकडे चारचाकी, तर ५५.३ टक्के नागरिकांककडे दुचाकी आहे. १३.२ टक्के लोकांकडे कार आणि दुचाकी आहे. २४.४ टक्के लोकांकडे एकही वाहन नाही. हा वर्ग सार्वजनीक वाहनाने प्रवास करतो.

८२ टक्के लाेक भूमिहिन, २२ हजार खेड्यातून बाहेर
ब्राह्मण समाजातील ८२.३ टक्के लोकांकडे शेतीचा तुकडाही नाही. १७.७ टक्के नागरिकांकडे थोडीफार शेती आहे. परंतु बहुतांशी लोक शेती करत नाहीत. उत्पन्नाचे साधन नसल्याने ४५,००० पैकी २२,००० खेड्यांत एकही ब्राह्मणाचे घर शिल्लक नाही. २३,००० खेड्यांत तुरळक घरे आहेत.

रुपये ग्रामीण भागात पौरोहित्य करणाऱ्यांची मासिक कमाई
स्वातंत्र्यानंतर सरकारी नोकऱ्यांत ब्राह्मणांची लक्षणीय संख्या होती. आता एकूणच सरकारी नोकऱ्यांची संख्या घटली असून यात ब्राह्मण समाज केवळ ३ टक्के उरला आहे. ५० टक्के लोक खासगी क्षेत्रात नोकरी करतात. तर ४७ टक्के व्यवसायात आहेत. हा व्यवसाय प्रामुख्याने पौरोहित्याचा किंवा लहान-सहान दुकानांच्या स्वरूपात आहे, असे सर्वेक्षणातून समाेर आले.

बातम्या आणखी आहेत...