आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

2002 चे घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरण:कथित अतिरेकी ख्वाजा युनूस मृत्युप्रकरणी निलंबित पोलिस १६ वर्षांनंतर पुन्हा सेवेत

औरंगाबाद (श्रीकांत सराफ)2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • हे तर राष्ट्रवादीचे षड‌्यंत्र - खासदार इम्तियाज जलील यांचा आरोप
Advertisement
Advertisement

परभणीचा कथित अतिरेकी ख्वाजा युनूसच्या संशयास्पद मृत्युप्रकरणी १६ वर्षांपूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या तत्कालीन सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्यासह चार पोलिसांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले आहे. सीआयडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात पोलिसांना आरोपी करण्यात आले होते. कोठडीत ख्वाजाचा मृत्यू झाला, असेही त्यात नमूद आहे. तरीही गृहमंत्रालयाने पोलिसांना क्लीन चिट दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.   कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला चौकशी सुरू असल्याच्या कारणावरून दीर्घकाळ निलंबित ठेवता येत नाही, असे सांगत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.  यामागे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे षड‌्यंत्र आहे. त्यात शिवसेना आणि भाजपही सहभागी असल्याचा आरोप खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला आहे.

२ डिसेंबर २००२ रोजी घाटकोपर येथे बाॅम्बस्फोट झाले. त्यात दोघांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात पोलिसांनी २३ डिसेंबर रोजी परभणी येथून सॉफ्टवेअर इंजिनिअर ख्वाजा युनूसला अटक केली. घाटकोपर येथे पोलिस कोठडीत त्याला ठेवण्यात आले होते. 

हे तर राष्ट्रवादीचे षड‌्यंत्र - खासदार इम्तियाज जलील यांचा आरोप

तो पळून गेला 

७ जानेवारी २००३ रोजी वाझे व सहकारी हवालदार राजेंद्र तिवारी, राजाराम निकम, सुनील देसाई ख्वाजाला घेऊन चौकशीसाठी परभणीकडे निघाले होते. त्या वेळी पारनेर (जि. नगर) येथे पोलिस लघुशंकेसाठी उतरले. तेव्हा हातकडी तोडून तो पळाला, असे वाझेंनी सांगितले. 

एकच गदारोळ

कथित अतिरेकी पोलिसांच्या ताब्यातून पळाल्याचे वृत्त पसरताच त्या वेळी राज्यभर गदारोळ झाला होता. तेव्हापासून आजपर्यंत त्याचा थांगपत्ता लागलेला नाही. त्याचा मृतदेहही सापडलेला नाही. दरम्यान, वाझेंसह चौघांना मे २००४ मध्ये निलंबित करण्यात आले.

खंडपीठात याचिका

ख्वाजाच्या तपासासाठी खंडपीठात याचिका दाखल झाली. तेव्हा तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने सीआयडी चौकशीस इन्कार केला. खंडपीठाने आदेशाने चौकशी सुरू झाली. चौदापैकी ४ जणांना आरोपी करण्यात आले.

मतीन यांनी सर्व ऐकले होते : खासदार इम्तियाज

खासदार इम्तियाज २००४ मध्ये रिपोर्टर होते. ते म्हणाले की, त्या घटनेचे मी वार्तांकन केले होते. औरंगाबादचे डॉ. मतीन त्या वेळी ख्वाजाच्या शेजारच्या कोठडीत होते. कोठडीच्या खिडकीला कागद चिकटवलेला होता. ख्वाजा मारहाणीमुळे विव्हळत असल्याचे शिवाय पोलिस अधिकारी त्याला संपवण्याची भाषा करत होते. हे त्यांनी ऐकले होते.डॉ. मतीन यांनीच ही माहिती मला दिली होती. आता सरकारने वाझे आणि इतरांना कामावर घेण्याचा निर्णय रद्द केला पाहिजे. अन्यथा एमआयएमतर्फे आंदोलन केले जाईल.

विशेष सरकारी वकिलांना हटवले

ज्या कोठडीत ख्वाजाला ठेवण्यात आले होते. त्याच्याच बाजूच्या कोठडीत घाटकोपर बाॅम्बस्फोट प्रकरणातील दुसरा आरोपी, औरंगाबादचे डॉ. अब्दुल मतीनही होते.  वाझे व इतरांच्या मारहाणीत ख्वाजा पोलिस कोठडीतच मरण पावला होता. ते लपवण्यासाठी पोलिसांनी तो पळून गेल्याचा बनाव रचल्याची माहिती जानेवारी २०१८मध्ये दिली होती. त्यानंतर विशेष सरकारी वकिलांनी आणखी चार जणांना आरोपी करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर मिरजकर यांना तत्कालीन फडणवीस सरकारने हटवले. 

चौघांना संरक्षण : निवृत्त ज्येष्ठ पोलिस अधिकारीऱ्याच्या म्हणण्यानुसार राजकीय दबावामुळे निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त प्रफुल्ल भोसले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजाराम व्हनमाने, निरीक्षक हेमंत देसाई, अशोक खोत यांना संरक्षण मिळाले.

वडील निवर्तले, आईचा लढा सुरूच

न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच ख्वाजाचे वडील निवर्तले. त्याच्या आईने लढा सुरूच ठेवला असून १४ पोलिसांना आरोपी करावे, अशी विनंती याचिका प्रलंबित आहे. तरीही वाझे व इतरांना सेवेत घेण्यात आले. यास आव्हान देणार असल्याचे वरिष्ठ वकील मिहिर देसाई म्हणाले.  

राष्ट्रवादीच्या सांगण्यावरून वाझे सेनेत

खासदार इम्तियाज म्हणाले की, सचिन वाझे यांनी २००८मध्ये शिवसेनेत प्रवेश केला. त्यामागे राष्ट्रवादीचे काही नेते होते. मुस्लिमाला मारले म्हणून सेनेने वाझेंचे कौतुक केले होते. त्यामुळे तुम्ही राष्ट्रवादीऐवजी शिवसेनेत दाखल व्हा, असे त्यांना सांगण्यात आले होते.

Advertisement
0