संघर्ष:रोहित्र, खांबाचे भूभाडे शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय 90 दिवसांत घ्या

बीड जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांनी शेतातील विजेचे रोहित्र, खांब आदी उपकरणांचे भूभाडे मिळावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केली होती. मात्र, त्याची कुणीच दखल घेतली नाही. अखेर त्यांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर ५ ऑगस्ट २०२२ रोजी न्यायालयाने ९० दिवसांच्या आत सुनावणी घ्यावी व निर्णय द्यावा, असे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत. राज्यातील हे पहिले प्रकरण आहे. शेतकऱ्यांच्या बाजूने पहिला निकाल लागला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. महावितरण कंपनी विजेच्या तारा, पोल, ताण, रोहित्र शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय शेतातून नेतात. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीत या गोष्टी आहेत, त्यांना त्या क्षेत्राचे भूभाडे देण्याचा कायदा आहे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी महावितरणकडून होत नाही. शेतकऱ्यांनीही आजवर भूभाडे मागितले नाही. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळावा, यासाठी शेतकरी संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष ॲड. अजित काळे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे भूभाडे मिळण्यासाठी अर्ज करण्याचे आव्हान केले होते. त्याला प्रतिसाद देत शेतकरी संघटनेचे बीड जिल्हाध्यक्ष शेख अजिमोद्दीन यांनी पिंपळा व दौलावडगाव येथील शेतकरी चंदू भागीनाथ शेंडगे, महादेव सूर्यभान सुंबे, चांदबेग बाबूबेग, मयूर महादेव सुंबे, भामाबाई शेंडगे, संपत शेंडगे यांनी भूभाडे मागणीसाठी जिल्हाधिकारी, कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता बीड यांच्याकडे अर्ज दाखल केले होते. त्याची दखल घेतली नाही. म्हणून शेख अजिमोद्दीन व शेतकऱ्यांनी ॲड. अजित काळे यांच्यामार्फत औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यावर ५ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने बीड जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिला.

शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळायलाच हवा ^शेतातील विजेच्या तारा, पोल, ताण, रोहित्र आदींचे भूभाडे मिळावे यासाठी महाराष्ट्रातील पहिलेच प्रकरण उच्च न्यायालयात दाखल झाले होते. या निकालामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अशी आशा आहे. आता जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले. आमचा लढा सर्व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहे. - अॅड. अजित काळे, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद.