आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्पर्धा परीक्षेत मराठीच्या पर्यायासाठी..:'एमपीएससी' वर्ग 1 व 2 परीक्षांबाबत कार्यवाही करा, शासनाला औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून यापुढील काळात प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेत मराठीचा पर्याय देण्यात यावा यासाठी धाेरण ठरवण्यासाठी राज्य शासनाने पाऊले उचलावीत. त्याअनुषंगाने पुढील तारखेपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे. तर यासंदर्भाने महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगानेही राज्य शासनाशी सल्लामसलत करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी दिले.

याचिकाकर्त्याने त्याची अडचण समजून राज्य शासनाला निर्देश देण्याच्या संदर्भाने दाखल केलेली रीट याचिका तेवढ्यापुरतीच मर्यादित राहू नये, यासाठी प्रकरण पुढील तारखेत जनहित याचिकेत रुपांतरित करण्याचा निर्णय खंडपीठाने घेतला आहे.

याप्रकरणी मंगेश महादेव बेद्रे यांनी ॲड. पी. आय. साब्दे व अ‌ॅड. कृष्णा राेडगे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली. याचिकाकर्ते हे मुक्त विद्यापीठातून बीएसस्सी अ‌ॅग्री झालेले आहेत. मुक्त विद्यापीठात बीएसस्सीचा अभ्यासक्रम मराठी माध्यमातून आहे. तर हाच अभ्यासक्रम राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतून आहे. मात्र, मुक्त विद्यापीठातील व कृषी विद्यापीठातील या अ्भ्यासक्रमाला राज्य शासनाने समानदर्जा दिलेला आहे. त्याअर्थाने या पदवीच्या पात्र उमेदवारांच्या नाेकरीचे निकषही समानच असायला हवेत.

शिवाय कृषी विभागातील तांत्रिक नाेकऱ्यांसाठीच्या महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या पूर्व परीक्षेला भाषेचे माध्यम विचारणारा पर्याय दिलेला हाेता. मात्र, मुख्य परीक्षेला भाषेच्या संदर्भाने पर्याय विचारण्यात आलेला नव्हता. परीक्षा इंग्रजीत आणि अभ्यासक्रम शिकला मराठीत, या मुद्याच्या आधारे याचिकाकर्त्याने परीक्षाही मराठीत घेण्यासाठी राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करत खंडपीठात धाव घेतली.

त्यावरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने राज्य शासन व महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाकडून माहिती मागवली. एमपीएससीने एक शपथपत्र दाखल केले. त्यामध्ये एमपीएससी ही परीक्षा घेण्यासंबंधीचे नियाेजन करते. परीक्षेची प्रश्नपत्रिका काय असावी, अ्भ्यासक्रम काेणता असावा, काेणत्या भाषेत परीक्षा घ्यावी, हे पाहण्याचे काम करीत नाही. ते काम कृषी विद्यापीठांचे आहे, असे खंडपीठाला सांगितले. संबंधित यंत्रणेला एमपीएससीने प्रश्नपत्रिका मराठीतून देऊ शकता का, असे विचारले होते. त्यांनी संबंधित अभ्यासक्रमातील भाषा ही शास्त्रीय आणि इंग्रजीतून असल्याचे कारण देऊन मराठीतून प्रश्नपत्रिका करून देण्यास असमर्थता दर्शवल्याचेही एमपीएससीने खंडपीठापुढे सांगितले.

त्यावरून खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला निर्देश देताना, भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून या परीक्षा मराठी माध्यमातून कशा हाेतील, प्रत्येक परीक्षा यापुढे मराठीत कशा घेता येतील, याचा पर्याय देऊन मराठी भाषिकांना कसा न्याय मिळेल, अशा दृष्टिकाेनातून धाेरण ठरवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. तर एमपीएससीने याअनुषंगाने शासनाशी सल्ला मसलत करावीअसेही निर्देश खंडपीठाने दिले. सरकार पक्षाकडून अ‌ॅड. ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...