आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

MPSC च्या परीक्षांत मराठीचा पर्याय देण्यासाठी कार्यवाही करा:औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य सरकारला महत्वपूर्ण निर्देश

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून यापुढील काळात प्रत्येक स्पर्धा परीक्षेत मराठीचा पर्याय देण्यात यावा. यासाठी धाेरण ठरवण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलावीत. त्या अनुषंगाने पुढील तारखेपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे. तसेच यासंदर्भाने महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगानेही (एमपीएससी) राज्य शासनाशी सल्लामसलत करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अरुण पेडणेकर यांनी दिले. राज्य शासनाला निर्देश देण्याच्या संदर्भाने दाखल रीट याचिका तेवढ्यापुरतीच मर्यादित राहू नये. यासाठी प्रकरण पुढील तारखेत जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मंगेश महादेव बेद्रे यांनी ॲड. पी. आय. साबदे व अॅड. कृष्णा राेडगे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्ते मुक्त विद्यापीठातून बीएसस्सी अॅग्रिकल्चर आहेत. हा अभ्यासक्रम मराठी आहे. तोच अभ्यासक्रम राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये इंग्रजीतून आहे. या पदवीच्या पात्र उमेदवारांच्या नाेकरीचे निकषही समानच असायला हवेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. कृषी विभागातील तांत्रिक नाेकऱ्यांसाठीच्या लाेकसेवा आयाेगाच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या पूर्व परीक्षेला भाषेचे माध्यम विचारणारा पर्याय दिलेला हाेता. मात्र, मुख्य परीक्षेला भाषेच्या संदर्भाने पर्याय विचारण्यात आलेला नव्हता. त्यामुळे अभ्यास मराठीत आणि परीक्षा इंग्रजीत अशी स्थिती होती. या मुद्याच्या आधारे याचिकाकर्त्याने परीक्षाही मराठीत घेण्यासाठी राज्य शासनाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करत खंडपीठात धाव घेतली होती.

खंडपीठाने महाराष्ट्र शासनाला निर्देश देताना भाषा संचालनालयाच्या माध्यमातून या परीक्षा मराठी माध्यमातून कशा हाेतील, प्रत्येक परीक्षा यापुढे मराठीत कशा घेता येतील, याचा पर्याय देऊन मराठी भाषिकांना कसा न्याय मिळेल, अशा दृष्टिकाेनातून धाेरण ठरवण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. एमपीएससीने शासनाशी सल्लामसलत करावी, असे आदेश देताना याचिकाकर्त्याची याचिका जनहित याचिकेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय पुढील ३ आॅक्टाेबर राेजी हाेणाऱ्या सुनावणीवेळी घेतला जाईल, असे खंडपीठाने सांगितले. तसेच याप्रकरणी शासनाने शपथपत्र दाखल करावे, असेही निर्देश खंडपीठाने दिले. सरकार पक्षाकडून अॅड. ए. आर. काळे यांनी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...