आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दानवेंचे दुर्लक्ष:जालना पिटलाइनची निविदा अंतिम; औरंगाबादला अद्याप निधीही नाही

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

लांब पल्ल्याच्या रेल्वेगाड्या सुरू व्हाव्यात यासाठी औरंगाबादला पिटलाइनची मागणी होती. मात्र, ती पिटलाइन जालना येथे पळवल्यानंतर औरंगाबादला सोळा डब्यांची ओपन पिटलाइन मंजूर करण्यात आली. जालना येथील पिटलाइनला दीड महिन्यात ११६ कोटींचा निधी मिळून निविदा अंतिम झाली. कामही सुरू झाले. औरंगाबादसाठी २९ कोटी ९४ लाखांची पिटलाइन मंजूर करून तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप निधी मिळाला नाही. रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे आणि केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या पाठपुराव्यावर आता औरंगाबाद पिटलाइनचे भवितव्य अवलंबून आहे.

औरंगाबाद रेल्वेस्थानकावरील पाच क्रमांकाच्या प्लॅटफॉर्मवर नव्याने सोळा डब्यांची पिटलाइन होणार आहे. ऐनवेळी चिकलठाणा येथील पिटलाइन जालना येथे करण्याचा निर्णय रेल्वे बोर्डाने घेतला. यासाठी केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी पाठपुरावा केला. जालना येथे पिटलाइन करण्याची घोषणा जानेवारी २०२२ मध्ये करण्यात आली होती. ११६ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याने येथे स्टेबलिंग लाइन, इलेक्ट्रिक लोकोशेड, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने, अभियंता दर्जाच्या रेल्वे अधिकाऱ्यांचे कार्यालय यात अंतर्भूत आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वे बजेटमध्ये निधी प्राप्त झाला. याची निविदा १ मार्च २०२२ रोजी अंतिम करण्यात आली. पिटलाइन उभारणीच्या कामास प्रारंभ झाला. इतक्या युद्धपातळीवर कारवाई रेल्वे विभागाकडून यापूर्वी कधीच झाली नाही.

जालन्यासारख्या सुविधा औरंगाबादला मिळणार नाहीत
पाचशे कोटींच्या खालील कामे रेल्वेला अंब्रेला योजनेतून करण्याची तरतूद आहे. पाचशे कोटींपेक्षा जास्त रकमेची कामे मंत्रिमंडळाच्या समितीपुढे ठेवली जातात. त्यांच्या मंजुरीनंतर अशा कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जातो. औरंगाबाद येथे पिटलाइनसाठी दबाव वाढल्याने केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी सोळा डब्यांच्या पिटलाइनला मंजुरी दिली. १६ मे २०२२ रोजी औरंगाबादला साधी पिटलाइन देण्याची घोषणा रेल्वे बोर्डाचे कार्यकारी संचालक शैलेश सिंह यांनी केली. यासाठी २९ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधीही राखीव ठेवला. केवळ सोळा डब्यांच्या रेल्वेची देखभाल दुरुस्ती येथे होईल. जालना येथे देण्यात आलेल्या सुविधा औरंगाबादला मिळणार नाहीत.

निधी मंजूर झाला तरच निविदा काढणार
एकीकडे पिटलाइन मंजूर केली आणि निधीची घोषणा केली. परंतु निधी अद्याप उपलब्ध करून दिला नाही. आता औरंगाबादकरांना येत्या २०२३ मधील केंद्रीय बजेटची वाट पाहावी लागणार आहे. निधी उपलब्ध झाल्यानंतर याची निविदा काढली जाईल आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ होईल.

बातम्या आणखी आहेत...