हायस्पीड कॉरिडॉर:औरंगाबाद मार्गे ‘बुलेट ट्रेन’च्या डीपीआरसाठी मागवल्या निविदा, मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-नागपूर मार्गाचे सर्वेक्षण

प्रस्तावित मुंबई-नाशिक-औरंगाबाद-नागपूर या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या विस्तृत प्रकल्प आराखड्यासाठी (डीपीआर) नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने (एनएचएसआरसीएल) निविदा प्रकाशित केली. प्रस्तावित मार्गाचे सर्वेक्षण, विजेचा स्रोत, ओव्हरहेड, अंडरहेडची चाचपणी करण्याच्या कामाची ही निविदा आहे. वर्क ऑर्डरनंतर १६ आठवड्यांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची अट आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने देशात बुलेट ट्रेनसाठी दिल्ली-वाराणसी (८६५ किमी), मुंबई-नागपूर (७५३ किमी), दिल्ली-अहमदाबाद (८८६ किमी), चेन्नई-म्हैसूर (४३५ किमी), दिल्ली-अमृतसर (४५९ किमी), मुंबई-हैदराबाद (७११ किमी), वाराणसी-हावडा (७६० किमी) हे सात नवे मार्ग प्रस्तावित केले आहेत. त्यात मुंबई-नागपूर हा मार्ग नाशिक, औरंगाबाद या जिल्ह्यांतून जाणार आहे. याच जिल्ह्यांमधून राज्य शासन समृद्धी एक्स्प्रेस हायवेची बांधणी करत आहे. सध्या ‘समृद्धी’चे काम ४२% पूर्ण झालेले आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी समृद्धी महामार्गातून बुलेट ट्रेनचा मार्ग करता येईल का, याची विचारणा राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे केली होती. मात्र ‘समृद्धी’ला असलेली वळणे, चढ-उतार, इंटरचेंजेस यामुळे ‘समृद्धी’वरून बुलेट ट्रेनचा मार्ग करणे अशक्य असल्याचे महामंडळाने कळवल्यानंतर नॅशनल हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने या प्रकल्पाचा डीपीआर बनवण्यासाठी ८ सप्टेंबर रोजी पहिली निविदा प्रकाशित केली. हा प्रकल्प अजून ‘पाळण्या’तच असला तरी प्रकल्पाच्या डीपीआरसाठी पहिली निविदा निघाल्याने औरंगाबादकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

सर्वेक्षण, वीज स्रोत इत्यादी कामांचा निविदांत समावेश

डीपीआर तयार करण्यापूर्वी सर्वप्रथम या मार्गाचे सर्वेक्षण, मार्गावर असणारे विजेचे स्रोत, उभारावे लागणारे स्रोत, चढ-उतार, मार्गावर आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा कोणत्या, हे सुचवण्याचे काम महत्त्वाचे आहे. याच कामासाठी हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने निविदा मागवल्या आहेत.

‘समृद्धी’लगत नव्याने भूसंपादन करून मार्ग बनवण्याचा विचार

रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई-नागपूरचा बुलेट ट्रेन कॉरिडॉरमध्ये समावेश केला तेव्हा सुरुवातीला थेट समृद्धी महामार्गाच्या जागेतूनच बुलेट ट्रेन धावावी, असा विचार सुरू होता. मात्र, ते अशक्य असल्याचे लक्षात आल्यावर ‘समृद्धी’लगत नव्याने भूसंपादन करून मार्ग बनवण्याचा विचार हायस्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशनने केला आहे.