निर्णय:65 वर्षांपूर्वी बांधलेली 338 जीर्ण घरे पाडण्यासाठी प्रशासन दीड कोटी करणार खर्च; लेबर कॉलनी रविवारी करणार जमीनदोस्त

गेल्या सहा महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या लेबर कॉलनी या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीतील ३३८ जीर्ण घरे अखेर रविवारी (८ मे) जमीनदोस्त करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. ५०० पोलिसांच्या बंदोबस्तात एकाच दिवसात ही कारवाई पूर्ण केली जाईल. ३० जेसीबी, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, मनपा प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय, अपर जिल्हाधिकारी अनंत गव्हाणे, उपजिल्हाधिकारी प्रभोदय मुळे यांच्यासह सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यलयात बैठक झाली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. या मोहिमेसाठी दीड कोटींच्या खर्चाची तरतूद केली असून त्यापैकी ५० लाख रुपये जिल्हा नियोजन समितीमधून देण्यात आलेले आहेत. घरे पाडल्यानंतर रिकाम्या जागेवर भव्य प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे.

१९५६ मध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने म्हणून लेबर कॉलनीची उभारणी झाली होती. पण १९८०-८१ पासून तात्पुरत्या स्वरूपात ही निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली. मात्र निवृत्तीनंतरही अनेक कर्मचाऱ्यांनी येथील घरांचा ताबा सोडला नाही. काही कर्मचारी मृत झाले पण त्यांच्या वारसांनीही घरे सोडली नव्हती. काहींनी तर चक्क पोटभाडेकरूही ठेवले. यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने ही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र रहिवाशांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावल्याने कारवाई पूर्ण होऊ शकली नाही. आता न्यायालयानेही प्रशासनाचा युक्तिवाद मान्य करून जीर्ण झालेली घरे पाडण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार प्रशासनाने हालचाली सुरु केल्या आहेत.

वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश
रविवारी पहाटे तीन वाजताच लेबर कॉलनीतील वीजपुरवठा खंडित करण्याचे महावितरणला आदेश दिले आहेत. पोलिस, मनपा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, आरोग्य विभाग, आरटीओ, बीएसएनएल, जिल्हा खनिकर्म, तहसील या विभागाचे कर्मचारी या माेहिमेत सहभागी करण्यात आले आहेत.