आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • The Affairs Of The People Have Been Disturbed In The Administrative Rule Of The Municipality For Two And A Half Years, Now The Only Option Is Early Elections |marathi News

दिव्य मराठीच्या टॉक शोमध्य:मनपाच्या अडीच वर्षे प्रशासक राज मध्ये जनतेची कामे खोळंबली, आता लवकर निवडणूक हाच पर्याय

औरंगाबाद11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनापासून मनपाची निवडणूक लांबल्यामुळे अडीच वर्षे शहरासाठी महत्त्वाची असलेल्या या संस्थेत प्रशासक राज आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. जनहिताची कामे रखडली आहेत. सामान्यांना तर सोडाच माजी नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींनाही आयुक्त, अधिकारी भेटीसाठी वेळ देत नाहीत.

मनमानी कारभार करत आहेत, भ्रष्टाचार वाढलाय. सायकल ट्रॅकसारखे विनाउपयोग उपक्रम राबवून जनतेचा पैसा वाया घालवला. लोकशाहीसाठी हा वाईट काळ आहे. जनतेची कामे होण्यासाठी व अधिकाऱ्यांची मनमानी थांबवण्यासाठी लवकरात लवकर मनपा निवडणुका होऊन लोकांचे प्रतिनिधी सभागृहात यायला हवेत, अशी अपेक्षा सर्वपक्षीय नगरसेवक व माजी महापौर-उपमहापौरांनी ‘दिव्य मराठी’च्या टॉक शोमध्ये व्यक्त केली.

लोकशाहीसाठी घातक काळ
दीर्घकाळ प्रशासकराज लोकशाहीसाठी घातक आहे. अजूनही लोक माजी नगरसेवकांकडेच समस्या घेऊन येतात, आम्हीही जबाबदारीने कामे करतो, पण अधिकारी प्रतिसाद देत नाही. १६८० कोटींची पाणीयोजना २७०० कोटींची का झाली हे अधिकाऱ्यांना कोण विचारणार? सिटी बसच्या २०० कोटीतून रस्ते बनवत आहेत. या मनमानी कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी लवकर निवडणूक होण्याची गरज आहे. - नंदकुमार घोडेले, माजी महापौर, उद्धवसेना

अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार
मनपात नगरसेवक नसल्यामुळे अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू आहे. ३१७ कोटींच्या रस्त्याची कामे काढतात, मध्येच ती रद्द करतात. नंतर वाटेल तेच रस्ते करतात. लोकप्रतिधींना विश्वासात घेत नाही. सायकल ट्रॅकसारख्या गरज नसलेल्या पैसे व्यर्थ खर्च केले जातात. या कारभारावर कोणाचाही अंकुश राहिलेला नाही. त्यांना जाब विचारण्यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र आले पाहिजे. - भगवान घडमोडे, माजी महापौर, भाजप

भ्रष्टाचाराचे प्रमाण वाढलेय
आम्ही सभेत प्रश्न विचारायचो तर अधिकाऱ्यांना घाम फुटायचा. त्या धाकाने ते काम करायचे. पण आता धाक राहिलेला नाही. खड्डा बुजवणे, ड्रेनेज सफाई अशी छोटीछोटी कामेसुद्धा होत नाहीत. जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यू प्रमाणपत्र काढण्यासाठीही पैसे द्यावे लागतात. सर्वच कामात भ्रष्टाचार वाढलाय. अतिक्रमण विभाग नोटिसा देतो पण कारवाई करत नाही, काम टाळण्याचाच अधिकारी प्रयत्न करतात. - राजेंद्र जंजाळ, माजी उपमहापौर, शिंदेसेना

तीन वर्षांत काय कामे झाली?
प्रशासक आल्यापासून काय कामे झाली? एक खड्डा बुजवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडावे लागते. यापूर्वीच्या आयुक्तांना आम्ही भेटण्यासाठी गेलो. आमच्या भागातील समस्यांची यादी दाखवून ही कामे करण्याची विनंती केली. तर ‘इतना क्यों खाते हो’ असे उत्तर मिळाले. फक्त आमदार, खासदारांची नावे नदीनाल्यांना देऊन शहराचा विकास होणार नाही. खाजा शरफोद्दीन, माजी नगरसेवक पती, राष्ट्रवादी

कचरा डंपिंगचा विषय दुर्लक्षितच
रमानगरच्या कचरा डंपिंगचा विषय खूप गंभीर आहे. त्या भागात इतकी दुर्गंधी सुटते की लोकांना घरात बसून श्वास घेणेही मुश्कील होते. यापूर्वी मी आयुक्तांना हा प्रश्न सांगितला, पण अद्यापपर्यंत ही समस्या दूर झालेली नाही. अनेक भागांत कुत्र्याची समस्या आहे. अमरप्रीत चौकातील बॅरिकेड्समुळे लोक संतप्त आहेत, पण प्रशासनाकडून लक्ष दिले जात नाही. शिल्पाराणी वाडकर, माजी नगरसेविका, शिंदेसेना

शहर दहा वर्षे मागे गेले
अडीच वर्षांत जुन्या प्रशासकांनी १७०० कोटींची कामे रद्द केली. कशीबशी कामे सुरू झाली होती ती नवीन आयुक्तांनी थांबवली. हे शहर अधिकाऱ्यांसाठी प्रगोगशाळा आहे. कुणी नदीनाल्याचे उद्यान करते तर कुणी करवसुलीची सक्ती करते. जनतेला काय पाहिजे याचा विचार होत नाही. स्मशानभूमीची दुरावस्था झालीय, अतिक्रमण वाढेल. शहर दहा वर्षे मागे गेले आहे. - भाऊसाहेब जगताप, माजी नगरसेवक, काँग्रेस

डीपी प्लॅनचे दुकान लागले
सध्या डीपी प्लॅनचे दुकान लागले आहे. यलो पट्ट्याची जमीन ग्रीन करणे आणि ग्रीनची यलो करण्याचे काम सुरू आहे. याकडे कुणाचेही लक्ष नाही. समस्या घेऊन आयुक्तांकडे गेले तर त्यांना भेटायला वेळ नाही. नागरिकांची समस्या सोडवण्यासाठी अधिकारी असतात, पण ते लक्ष देत नाहीत. २४ तास त्यांनी नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी उपलब्ध पाहिजेत. - अय्युब खान, माजी नगरसेवक, काँग्रेस

नागरिकांची तक्रार ऐकतंय कोण?
चार भिंतीत चार अधिकारी बसतात आणि कामाचे नियोजन करतात. त्यामुळे निर्णय फसतात. पार्किंगचे धोरण नाही. फेरीवाल्यांमुळे चौक, रस्ते जाम झाले आहेत. नावापुरते उपक्रम राबवायचे आणि वेळ मारून न्यायची हेच काम सुरू आहे. नागरिकांना तक्रार करण्यासाठीही जागा राहिलेली नाही. याबाबत प्रशासकांनी योग्य तो निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. - दिलीप थोरात, माजी सभापती, भाजप

समन्वयाची बैठकच नाही
जालना रोडवर अतिक्रमण वाढतेय. मुख्य रस्त्याची ही अवस्था तर इतर रस्त्यांचे काय ? अनेक रस्ते फेरीवाल्यांमुळे अडकले आहेत. पूर्वी लोक नगरसेवकामार्फत कामे करुन घ्यायचे. आता अधिकारी जुमानत नाहीत. माजी लोकप्रतिनिधींसोबत समन्वय अपेक्षित असताना अधिकारी एकही बैठका घेत नाहीत. मोतीलाल जगताप, माजी नगरसेवक, राष्ट्रवादी

बातम्या आणखी आहेत...