आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जालना बाल संगोपन गृह:गैरप्रकारांचा तपास केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवण्याच्या स्पष्टतेचे खंडपीठाचे निर्देश

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जालना येथील बाल संगोपन गृहातील गैरप्रकारांचा तपास एसआयटी अथवा केंद्रीय तपास यंत्रणेमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची विनंती न्यायालयाचे मित्र ॲड. अक्षय कुलकर्णी यांनी केली. पोलिसांच्या तपास प्रक्रीयेत काय त्रुटी आहेत, कशामुळे इतर तपास यंत्रणांकडे तपास सोपवावा हे स्पष्ट करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अनिल पानसरे यांनी शुक्रवारी ॲड. कुलकर्णी यांना दिले. याचिकेवर 21जून रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

जालन्याचे तत्कालीन प्रधान जिल्हा न्यायाधीश यांनी गुप्त अहवाल पाठवून दिलेल्या माहितीवरून खंडपीठाने 20 जुलै 2020 रोजी सूमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती.

नियमांचे पालन नाही

जालना येथील महाराष्ट्र मारवाडी चॅरिटेबल ट्रस्टद्वारा संचालित बाल संगोपन गृहातील मुलांची व्यवस्था चांगली नाही. मुले दत्तक देताना नियमांचे पालन केले जात नाही, तसेच संस्थेत आर्थिक गैरप्रकार असल्यामुळे सदर संस्थेवर गुन्हा दाखल करा, असा आदेश महिला व बाल कल्याण विभागाच्या आयुक्तांनी दिला होता. त्यावरून 25 सप्टेंबर 2020 रोजी जालना पोलिसांनी ‘हिंदू दत्तक कायद्या’ च्या कलम 6, 9 आणि 17 सह इतर कलमाखाली गुन्हा दाखल केला होता. शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. सदानंद देवे, ट्रस्टतर्फे ॲड. अजिंक्य काळे, जिल्हा महिला व बाल कल्याण समितीतर्फे ॲड. अर्चना गोंधळेकर काम पाहत आहेत.

बातम्या आणखी आहेत...