सततचा पाऊस:भरपाई देण्याच्या घोषणेनंतर सुमारे सहा‎ महिन्यांनी मंत्रिमंडळाने घेतला निर्णय‎

सततच्या पावसाने झालेल्या‎ नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना भरपाई‎ देण्याचा निर्णय नुकताच‎ शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला.‎ त्यानुसार मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना‎ १५०१ कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत.‎ मराठवाड्यात अतिवृष्टीच्या‎ शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी १२१० कोटी रुपये ‎ ‎ देण्याचे आदेश १७ नोव्हेबरला निघाले‎ होते. त्यानंतर आठवड्याभरात पैसे‎ मिळणे अपेक्षीत असताना पुन्हा मोबाईल ‎ ‎ आधार क्रमांकसह याद्या बनवण्याच्या‎ सुचना दिल्या. त्यात साडेचार महिन्यांचा‎ वेळ गेला. त्यानंतर सततच्या पावसामुळे ‎ ‎ १९,७३,४४२ हेक्टरवर नुकसान झाले.‎ तेव्हा निकषापेक्षा दुप्पट भरपाई देण्याची ‎ ‎ घोषणा नोव्हेंबरमध्ये झाली. मात्र, त्याचा ‎ ‎ निर्णय एप्रिलमध्ये मंत्रिमंडळाच्या‎ बैठकीत घेतला.‎

१७ नोव्हेंबरला शासनाने १२१० कोटी रुपये‎ मदतीचा आदेश काढला. त्यानुसार रक्कम‎ वितरणाची तयारी महसूल यंत्रणा करत‎ असतानाच शेतकऱ्यांकडून पुन्हा मोबाईल‎ नंबर, आधार क्रमांक घ्यावा. तो तपासून,‎ खात्री करून नव्या याद्या तयार कराव्यात.‎ त्या तातडीने अपलोडही कराव्यात, असे‎ आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे यंत्रणेने‎ त्यावर लक्ष केंद्रीत केले. एप्रिलच्या चार‎ तारखेपर्यंत ८० टक्के याद्या पुर्ण झाल्या‎ होत्या. त्यानुसार पैशाचे वाटप सुरु झाले‎ आहे. आता पुुन्हा १७ लाख ५२ हजार १३८‎ शेतकऱ्यांचे मोबाईल व आधार क्रमांक‎ गोळा करून, तपासून याद्या अपलोड‎ कराव्या लागणार आहेत. पहिल्या याद्यांचा‎ अनुभव लक्षात घेत नव्या यादीसाठी‎ किमान दोन महिन्याचा कालावधी‎ लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.‎

सप्टेबर ते ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या‎ प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे‎ शेतकरी अडचणीत आले. शासनाने‎ अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जशी‎ एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुप्पट‎ मदतीची घोषणा केली त्याच प्रमाणे‎ सततच्या पावसाने केलेल्या‎ नुकसानीची भरपाई देण्याची घोषणा‎ केली. मात्र, अतिवृष्टीबाबतचा‎ सरकारचा जीआर (शासन आदेश)‎ १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आला. त्यानंतर‎ लगेच सततच्या पावसाचा जीआर‎ येईल, अशी शेतकरी तसेच महसूल‎ यंत्रणेची अपेक्षा होती.‎

यादीसाठी लागणार २ महिने‎ उपग्रहाची मदत घेऊन‎ भरपाईची रक्कम ठरेल‎ ‎ पुढील वर्षी सरकारने सॅटेलाईट इमेजच्या‎ (उपग्रह छायाचित्र) आधारे प्रत्येक‎ शेतकऱ्याच्या नुकसानीचा अंदाज‎ घेण्याचे ठरवले आहे. त्यामुळे सरसगट‎ शेतकऱ्यांना मदत न मिळता ज्याचे जेवढे‎ नुकसान झाले त्यांनाच भरपाईची रक्कम‎ मिळणार आहे.‎

१७ नोव्हेंबरला शासनाने १२१० कोटी रुपये‎ मदतीचा आदेश काढला. त्यानुसार रक्कम‎ वितरणाची तयारी महसूल यंत्रणा करत‎ असतानाच शेतकऱ्यांकडून पुन्हा मोबाईल‎ नंबर, आधार क्रमांक घ्यावा. तो तपासून,‎ खात्री करून नव्या याद्या तयार कराव्यात.‎ त्या तातडीने अपलोडही कराव्यात, असे‎ आदेश काढण्यात आला. त्यामुळे यंत्रणेने‎ त्यावर लक्ष केंद्रीत केले. एप्रिलच्या चार‎ तारखेपर्यंत ८० टक्के याद्या पुर्ण झाल्या‎ होत्या. त्यानुसार पैशाचे वाटप सुरु झाले‎ आहे. आता पुुन्हा १७ लाख ५२ हजार १३८‎ शेतकऱ्यांचे मोबाईल व आधार क्रमांक‎ गोळा करून, तपासून याद्या अपलोड‎ कराव्या लागणार आहेत. पहिल्या याद्यांचा‎ अनुभव लक्षात घेत नव्या यादीसाठी‎ किमान दोन महिन्याचा कालावधी‎ लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.‎

सप्टेबर ते ऑक्टोबरमध्ये मोठ्या‎ प्रमाणात नुकसान झाले. त्यामुळे‎ शेतकरी अडचणीत आले. शासनाने‎ अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना जशी‎ एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा दुप्पट‎ मदतीची घोषणा केली त्याच प्रमाणे‎ सततच्या पावसाने केलेल्या‎ नुकसानीची भरपाई देण्याची घोषणा‎ केली. मात्र, अतिवृष्टीबाबतचा‎ सरकारचा जीआर (शासन आदेश)‎ १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आला. त्यानंतर‎ लगेच सततच्या पावसाचा जीआर‎ येईल, अशी शेतकरी तसेच महसूल‎ यंत्रणेची अपेक्षा होती.‎