आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

संघर्ष:प्रकरण शिक्षकांचे, गेले मतदारसंघ बरखास्तीपर्यंत

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद : नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेचे काही शिक्षक मुख्यालयात न राहता घरभाडेभत्ता घेतात अशी तक्रार केली. त्यावर शिक्षकाच्या पत्नीने चक्क आमदारांनाच धमकावले. यावरून सुरू झालेला वाद पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाच्या हद्दीपर्यंत पोहोचला आहे. तो असा :

आमदार बंब : पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघ आता बरखास्त करा शिक्षक, पदवीधरांचे प्रश्न इतर आमदारही मांडू शकतात. त्यामुळे या दोन्ही मतदारसंघांची गरज नाही. यापूर्वी फक्त ३ टक्के सुशिक्षित लोक विधान भवनात असायचे. म्हणून शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्यात आलेे. आता सर्वच आमदार सुशिक्षित आहेत. शिक्षक, पदवीधरचे बहुतांश आमदार शिक्षकांना खोटा पाठिंबा देतात. दुसऱ्या आमदारांनी प्रश्न विचारल्यावर हे शिक्षक त्याच्यावर ३५३चा गुन्हा दाखल करतात. मोर्चेही काढतात. काही शिक्षकांमुळे आमच्या पिढ्या बरबाद होऊ लागल्या आहेत. कारण प्रत्येक पालक शाळेत येऊन लढू शकत नाही. शिक्षक शासनावर दबाव आणतात आणि आमदार शिक्षकांवर कारवाईच होऊ देत नाहीत.

आधी या आमदारांनी शिक्षकांना सर्व सुविधा द्याव्यात : आ. चव्हाण आधी मुख्यालयी राहण्यासाठी शिक्षकांना राहण्यायोग्य घरे, सोयीसुविधा आहेत का, याचा विचार या आमदारांनी महोदयांनी करावा. शिक्षक वेळेवर येऊन गुणवत्तापूर्ण शिकवत असतील तर मुख्यालयी राहण्याचा अट्टहास कशासाठी? अनेकांना कौटुंबिक अडचणीमुळे मुख्यालयी राहणे शक्य होत नाही. या आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील जि. प. शाळांच्या सोयीसुविधा, इमारतींच्या अवस्थेवर आवाज उठवणे अपेक्षित होते. आज त्यांना शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ नको वाटतात. उद्या विधान परिषदच नको वाटेल. अशा ‘उथळरावांनी’ शिक्षक व पदवीधर आमदारांवर बोलण्यापेक्षा आपल्या मतदारसंघाचा विकास कसा होईल, याकडे लक्ष द्यावे.

बातम्या आणखी आहेत...