60 लाख मेट्रीक टन साखर निर्यातीमुळे चांगला परिणाम:केंद्र सरकारने साखरेच्या दराबाबत रंगराजन समितीच्या शिफारशी स्विकाराल्या पाहिजेत : राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर

देशात साखरेचा उत्पादन खर्च व साखरेचा मिळणारा दर यातील मोठ्या तफावतीमुळे देशातील ५०० पेक्षा अधिक साखर कारखाने अडचणीत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच नियुक्त केलेल्या रंगराजन समितीने साखर दराबाबत केलेली शिफारस स्विकारली पाहिजे, त्यासाठी महासंघाच्या माध्यमातून पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे नुतन अध्यक्ष तथा माजी मंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर यांनी दिव्य मराठीशी बोलतांना दिली आहे.

राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर बोलतांना दांडेगावकर म्हणाले की, या महासंघामध्ये देशभरातील विविध राज्यातील २५० सदस्य आहेत. प्रत्येक राज्यातून साखर कारखान्याच्या अडचणी व प्रश्‍न या महासंघाकडे मांडले जातात. तर केंद्र शासनाकडून धोरणात्मक निर्णय घेतांना महासंघाचे म्हणणे विचारात घेते. त्यामुळे देशातील कारखान्याचे प्रश्‍न केंद्राकडे मांडून त्याची सोडवणूक करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

सध्या देशात ७५० सहकारी व खाजगी साखर कारखाने असून सुमारे ५०० कारखाने उसाचे गाळप करतात. मात्र मागील तीन वर्षापासून ऊस गाळपासाठी लागणारा खर्च व बाजारातील साखरेचे दर यात मोठी तफावत आहे. ऊसाचे दर २८५० रुपये असून त्यातून साखर निर्मिती व इतर बाबींमिळून ३८०० रुपये प्रति क्विंटल उत्पादन खर्च येतो. मात्र साखरेचा दर ३१०० रुपये क्विंटल असल्याने साखर कारखाने आर्थिक अडचणीत आहेत. केंद्र सरकारने साखरेचे दर वाढविण्यासाठी प्रत्येक राज्यातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे तर निती आयोगाने देखील साखरेचे दर वाढवण्याची शिफारस केली आहे. मात्र केंद्र शासनाने अद्यातही त्याला अंतिम मंजूरी दिली नाही. त्यामुळे कारखाने तोट्यात सुरु आहेत.

केंद्र सरकारने साखर कारखान्याच्या प्रश्‍नांबाबत रंगराजन समिती नियुक्त केली आहे. या समितीने काही शिफारशी देखील केंद्राकडे केल्या. त्यात ऊसाचे दर साखरेच्या दराच्या ७५ टक्के असले पाहिजे असे स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच सध्या केंद्राने ऊसाचा दर २८५० रुपये ठरविला असून त्यातुलनेत साखरेचे दर ३८०० रुपये क्विंटल असणे आवश्‍यक आहे. मात्र अद्यापही केंद्र सरकार ३१०० रुपये क्विंटलवर स्थिर आहे त्यामुळे कारखान्याचे तोटे वाढत आहे. साखरेचे दर वाढवून कारखान्यांचे अर्थकारण सुधारावे यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगिले.

केंद्र शासनाने इथेनॉल निर्मितीची योजना आखली आहे. मात्र मागील तीन वर्षात कारखाने आर्थिक अडचणीत असल्याने बँकेकडून कर्ज प्रस्ताव मंजूर होत नाहीत. हि परिस्थिती सुधारण्यासाठी साखरेचे दर वाढवून साखर कारखान्यांना मदत केली पाहिजे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

६० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यातीमुळे चांगला परिणाम

केंद्र शासनाने ६० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा चांगला परिणाम होईल. सध्या देशात साखरेचे उत्पादन मागणीपेक्षा अधिक असल्याने साखरेचा साठा करणेही कठीण आहे. मात्र केंद्राच्या या निर्णयामुळे साखर निर्यात होऊन साखरेचे दर स्थिर राहण्यास मदत होणार आहे.