दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह:यंदा उद्दिष्ट होते 25,600, मंजूर 12,356; मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रम अर्ध्यावर अडकला

मावळत्या आर्थिक वर्षात मुख्यमंत्री रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाला ब्रेक लागला आहे. निश्चित उद्दिष्टाच्या केवळ ४८% अर्जदारांची कर्जप्रकरणेच मंजूर झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात ३४०% वाढ झाली. परंतु उद्दिष्टपूर्तीत सरकार अपयशी ठरले. विदर्भातील ३ तर मराठवाड्यातील १ या ४ जिल्ह्यांनी दमदार कामगिरी करत उद्दिष्ट ओलांडले. तर पुणे, मुंबईसह ७ जिल्हे २५ टक्क्यांवरच अडकले.

तरुण स्वयंपूर्ण व्हावेत म्हणून स्वयंरोजगारासाठी आर्थिक सहाय्य, ५ वर्षात १ लाख सूक्ष्म-लघु उद्योगांची स्थापना, त्यातून १० लाख रोजगार, असे कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट होते. मात्र, ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या आकडेवारीवरून त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी २०,८०० उद्दिष्टापैकी केवळ २८०० प्रकरणेच मंजूर झाली होती. यात विदर्भ, मराठवाडा आघाडीवर आहे.

प्रकरणे मंजूर करण्यात राज्याची भरारी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात राज्याने मागील आर्थिक वर्षात सुमारे २८०० कर्ज प्रकरणे मंजूर करून १०३.३४ कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप केले होते. ३१ मार्च २०२३ रोजी संपलेल्या चालू आर्थिक वर्षात एकूण १२,३२६ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली. यात २७६ कोटीचे अनुदान देण्यात आले. मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा तब्बल ३४०% अधिक प्रकरणे मंजूर झाली. यात ५०% महिला व मागासवर्गीय उद्योग घटकांचा समावेश आहे.