विरोध:शहराचे नामांतर अवैधच, त्यामुळे न्यायालयीन लढाईत टिकणार नाही ; नागरिकांनी सहभाग घेतल्याचा आयोजकांचा दावा

शहराचे नामांतर महाराष्ट्र महसूल कायदा १९६६ कलम ०४ नुसार केले आहे. एखादा नवीन महसूल विभाग निर्माण केला असेल तर त्याला नवे नाव देण्यात येते. याच कलमान्वये औरंगाबादचे नामांतर केले आहे. मागील ४०० वर्षांपासून या शहराला ‘औरंगाबाद’ हे नाव आहे. ऐतिहासिक शहराचे नाव बदलू नये, असा नियम असतानादेखील हे नाव बदलण्यात आले. न्यायालयीन लढाईत हे नामांतर टिकणार नाही, असा दावा नुमाइंदा कौन्सिल संघटनेचे माजी अध्यक्ष झियाउद्दीन सिद्दिकी यांनी शनिवारी (१८ मार्च) येथे केला.शहराच्या नामांतराविरोधात नुमाइंदा कौन्सिलतर्फे विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. त्या वेळी सिद्दिकी बोलत होते. या आंदोलनात २० हजार नागरिक सहभागी झाल्याचा दावा आयोजकांनी केला.

‘जी-२०’ परिषदेसाठी शहरात आलेल्या परदेशी पाहुण्यांना मोठ्या कौतुकाने बीबी का मकबरा, पाणचक्की, सोनेरी माहल या वास्तू दाखवण्यात आल्या. शहराची ओळख असलेल्या या वास्तू मुघल शासनाच्या काळातच बांधल्या गेल्या. या शहराची ऐतिहासिक ओळख आहे. हे नाव नको असेल, तर या ऐतिहासिक वास्तूंनासुद्धा नाकारणार का, असा सवाल त्यांनी विचारला.

छत्रपती संभाजी महाराजांचा आम्हाला अभिमान, पुण्याला त्यांचे नाव द्या : ठाकूर छत्रपती संभाजी महाराज हे मोठे योद्धे होते. कल्याणकारी राजे होते याबाबत दुमत नाही. त्यांचा आम्हालादेखील सार्थ अभिमानच आहे. मात्र, त्यांची समाधी, त्यांचे कार्यक्षेत्र सर्वाधिक पुण्यात होते. मग पुण्याला छत्रपती संभाजी महाराजांचे नाव द्या, असे मत वंचित बहुजन आघाडीच्या नेत्या रेखा ठाकूर यांनी व्यक्त केले.

आंदोलन परिसरात औरंगजेबाचे बॅनर; तिघांवर पोलिसांत गुन्हा दाखल आंदोलन परिसरात औरंगजेबाचे बॅनर लावण्याचा प्रयत्न झाला. हा प्रकार निदर्शनास येताच पोलिसांनी धाव घेतली. त्यामु‌‌ळे बॅनरधारकांनी धूम ठोकली. याप्रकरणी सिटी चौक पोलिस ठाण्यात यासेर खान सिकंदर खान, फय्याज लतीफ खान पठाण व दुचाकीवरून (एमएच २० एफएल १९१८) पळून गेलेल्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला.

‘आता जबाबदारी प्रशासनाची’ ‘ही लढाई आपल्याला पुन्हा लढावी लागणार आहे. ही एकजूट अशीच कायम ठेवा. उद्या अन्य संघटना मोर्चा काढणार आहेत. चिथावणीखोर भाषणे देणारी बाहेरची माणसे बोलावली गेली आहेत. शहरात चांगले वातावरण राहावे ही आमची भावना आहे. उद्याच्या मोर्चानंतर काही घडल्यास ती प्रशासनाची जबाबदारी असेल.’ - इम्तियाज जलील, खासदार