मुंबईत बैठक:पाणी योजनेच्या ठेकेदाराला 400 कोटी देण्याची तयारी, लोखंड, सिमेंट महागल्याने वाढीव रकमेसाठी कंपनीचा आग्रह; 1680 कोटी रुपयांची योजना 2100 कोटींवर

लोखंड, सिमेंट महागल्याने ४०० कोटी रुपये वाढवून द्या. तरच पाइप निर्मितीचे काम गतीने होईल, असे नव्या पाणीपुरवठा योजनेचा ठेका घेतलेल्या जेव्हीपीआर कंपनीने पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना २६ मार्च रोजी सांगितले. हे वृत्त दिव्य मराठीने प्रसिद्ध केले. आणि ही रक्कम वाढवून मिळेल, असे संकेत असल्याचेही स्पष्ट केले. त्या दिशेनेच महाविकास आघाडी सरकारची पावले पडत आहेत. ठेकेदाराला ४०० कोटी रुपये देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. तसा प्रस्ताव लवकरच नगरविकास मंत्रालयाकडे जाणार असून महिनाभरात तो मंजूर होऊन मग पाइप तयार करण्याचे काम गतीने होऊ शकेल. यामुळे १६८० कोटींची योजना २१०० कोटींवर जाणार आहे.

नक्षत्रवाडीतील पाइपनिर्मिती कारखान्याला २६ मार्च रोजी देसाईंनी भेट दिली. दररोज २५ नव्हे, १०० मीटर लांबीचा पाइप तयार झाला पाहिजे, असे ठणकावले. त्यावर वाढीव दाम मिळाले तर काम होईल, असे जीव्हीपीआरचे निर्णय अग्रवाल म्हणाले. तेव्हा देसाई यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चेनंतर मुंबईमध्ये ठरवू, असे म्हटले होते. त्यानुसार ६ एप्रिल रोजी पाणी पुर‌वठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार औरंगाबाद पाणी पुरवठा योजनेतील विविध २५ मुद्द्यांवर चर्चा झाली. ही योजना कशा प्रकारे ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करता येईल यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले. गतीने काम करा. अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असे ठेकेदाराला सांगण्यात आले आहे. निविदा निघाल्या तेव्हा लोखंड, सिमेंट आणि इतर गोष्टींचे भाव आणि आत्ताचे भाव यात मोठा फरक पडला आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाकडे शासनाकडे प्रस्तावही मांडावा, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या वेळी पालकमंत्री देसाई, राज्यमंत्री संजय बनसोडे, आमदार संजय शिरसाट, पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव संजीव जैस्वाल, जीवन प्राधिकरण विभागाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, मनपा प्रशासक आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांच्यासह मुंबई महापालिकेचे पाणीपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नगरविकास मंत्रालयाकडे प्रस्ताव

सगळेच महागले म्हणून जुना दर परवडत नाही
नव्या पाणी योजनेची निविदा वर्षभरापूर्वी काढण्यात आली. तेव्हा लोखंड ४० रुपये किलो होते. ते आता ७० ते ८० रुपयांपर्यंत गेले आहे. सिमेंट, मजुरीही महागली आहे. सुमारे ४० किलोमीटर लांबीच्या पाइप निर्मितीसाठी ७० हजार टन लोखंड खरेदी करायचे आहे. त्यामुळे जुना दर परवडत नाही, असा युक्तिवाद ठेकेदार कंपनीने केला आहे.

मुंबईच्या अधिकाऱ्यांचे घेतले मार्गदर्शन
जुन्या पाणीपुरवठा योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी मुंबई मनपातील अनुभवी अधिकाऱ्यांना बैठकीला पाचारण करण्यात आले होते. त्यांचा सल्ला प्रत्यक्षात कसा आणता येईल याविषयी चर्चा झाली. निवृत्त पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांची तज्ज्ञ म्हणून नियुक्तीचा निर्णय झाला.