आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ग्राहकांना फटका:रेडीरेकनरमध्ये बांधकामाचे मूल्य बाजारभावापेक्षा दीडपट अधिक, सरकार-बिल्डर्सना फायदा

औरंगाबाद | नामदेव खेडकरएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

घर किंवा फ्लॅट विकत घेताना ग्राहकांना दीडपट अधिकचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. कारण, बांधकामाचे मूल्यांकन करताना औरंगाबाद, नाशिक, कोल्हापूर या शहरांत रेडीरेकनरनुसार तब्बल २,२४९ रुपये प्रतिचौरस फुटाचा दर लावला जातो. बांधकाम ठेकेदारांनुसार, सर्वाेत्तम दर्जाचे साहित्य वापरून बांधकाम केले तरी १७०० रुपये प्रतिचौरस फूट या दरापेक्षा अधिक खर्च येत नाही. या अव्वाच्या सव्वा दरामुळे सरकारच्या तिजोरीत बांधीव घरांच्या खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून दीडपट अधिकचा पैसा जात आहे. बिल्डर मंडळींना म्हाडासाठी आरक्षित असलेल्या घरांच्या बांधकामाचा मोबदला रेडीरेकनरच्याच दराने मिळत असल्याने तेही खुश आहेत. घर, रो-हाऊस, फ्लॅट, बंगला खरेदी करताना ती जागा आणि बांधकामाचे स्वतंत्र मूल्यांकन होते. जागेचा व बांधकामाचा दर वेगळा येतो. हे दोन्ही दर एकत्रित करून एकूण मूल्यांकन काढले जाते. त्यावर ६% स्टॅम्प ड्यूटी व १% नोंदणी शुल्क आकारून त्याची रजिस्ट्री केली जाते. मात्र, यात बांधकामाचे मूल्य काढताना बाजारभावाचा जरासाही विचार नोंदणी व मुद्रांक विभागाने केलेला नाही. प्रत्यक्षात १२०० रुपये १७०० रुपये प्रतिचौरस फुटांप्रमाणे बांधकामाचा खर्च येतो. रेडीरेकनरनुसार बांधकामाचे मूल्य ३ शहरांत २,२४९ रुपये दाखवले आहे.

फ्लॅट, घर घेताना बांधकामाचे मूल्यांकन २२४९ रु. प्रतिचौरस फुटाप्रमाणे; तज्ज्ञांनुसार, बांधकामाला १७०० रुपये दरापेक्षा अधिकचा खर्च येत नाही

ग्राहकांना मूल्यांकन दरावर भरावे लागते १% नोंदणी शुल्क आणि ६% स्टॅम्प ड्यूटी
समजा एखादी व्यक्ती घर खरेदी करत आहे. रजिस्ट्री कार्यालयात त्या घराचे मूल्यांकन काढताना त्या जागेचे मूल्य वेगळे व त्यावर असलेल्या बांधकामाचे मूल्य वेगवेगळे काढून त्याची बेरीज केली जाते. प्रत्यक्षात बांधकामाचे मूल्य सरासरी १४०० ते १५०० रुपये प्रतिचौरस फूट असताना रेडीरेकनरमध्ये ते २२४९ रुपयांप्रमाणे लावले जाते. परिणामी ग्राहकांना २२४९ रुपये प्रति चौरस फूट या किमतीवरच एक टक्का नोंदणी शुल्क आणि सहा टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागते. म्हणजे बाजारभावापेक्षा दीडपट अधिक मूल्य दाखवून शासन ग्राहकांकडून दीडपट अधिकची स्टॅम्प ड्यूटी वसूल करत आहे.

बिल्डर-विकासक मंडळींना असा होतोय फायदा
१० लाख लोकसंख्या असलेल्या महापालिका हद्दीमध्ये एक एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळावर बिल्डर गृहप्रकल्प साकारत असेल तर त्यातील बेसिक एफएसआयच्या २० टक्के जागेवरील घरे म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. या बदल्यात बिल्डरला त्या बांधकाम खर्चाच्या सव्वापट रक्कम आणि तेवढा वाढीव एफएसआय म्हाडाकडून दिला जातो. बांधकाम खर्च हा रेडी रेकनरनुसारच दिला जातो. त्यामुळे जेवढा रेडीरेकनर वाढीव राहील, तेवढा बिल्डर मंडळींना फायदा होतो. म्हणूनच बिल्डर मंडळी बांधकामासाठी असलेल्या रेडीरेकनर दरात अजून वाढ करावी, अशी मागणी करतात.

सरकारला असा मिळतोय लाभ
घर, फ्लॅट अशा मालमत्तांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या माध्यमातून एकूण मूल्यांकनाच्या ७ टक्के रक्कम शासनाला मिळते. यात ६ टक्के स्टॅम्प ड्यूटी आणि १ टक्का रजिस्ट्रेशन फीसचा समावेश आहे. त्यामुळे मूल्यांकन वाढले की स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन फीसही आपोआप वाढते. यातून सरकारच्या तिजारोत येणारा पैसा वाढत जातो.

ब्रँडेड साहित्य वापरूनही खर्च १७०० ते १८०० रुपये प्रतिचौरस फुटापर्यंतच
राज्यातील मोठी शहरे वगळता इतर ठिकाणी बांधकामासाठी सरासरी १२०० ते १५०० रुपये प्रतिचौरस फूट दरानेच खर्च येतो. बांधकामासाठी जर सर्वच साहित्य ब्रँडेड वापरले तर हा खर्च १७०० ते १८०० रुपये प्रतिचौरस फुटांपर्यंत जातो. सामान्यपणे ८० टक्के घरांचा बांधकाम खर्च हा १५०० रुपये प्रतिचौरस फुटाच्या आतच आहे. २० टक्के असे लोक आहेत, की जे सॅनिटेशन, प्लंबिंगमध्यसाठीही प्रचंड पैसा खर्च करतात. अशांचा खर्च हा सरासरी १८०० रुपये प्रतिचौरस फूट एवढा जातो.
- विष्णू घुले, सिव्हिल इंजिनिअर तथा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कॉन्ट्रॅक्टर, औरंगाबाद

बातम्या आणखी आहेत...