विश्लेषण:राजकारणामध्ये कमी नाहीत विचारसरणीशी तडजोडीचे धोके

राज्यात शिवसेनेचे ज्या प्रकारे विघटन झाले त्यावरून वैचारिक तडजोडीचे धोके दिसून येतात. राजकीय पक्ष आपल्या विचारसरणीवर ठाम नसल्याचा आरोप लोक करत आहेत. थोडक्यात, राजकारणाचे स्वरूप हे सर्वसमावेशक आहे, त्यामध्ये वैचारिक यू-टर्नला वाव आहे. तथापि, या रणनीतीला मर्यादा आहेत आणि गेल्या आठवड्यात शिवसेना आणि भाजप या दोघांच्याही दृष्टिकोनातून ती खरी होताना दिसली. दोन्ही हिंदुत्ववादी पक्ष आहेत, पण भाजप-शिवसेनेमधील साम्य इथेच संपतेदेखील. कारण शिवसेनेचे हिंदुत्व प्रादेशिक आहे. ती मराठी अस्मितेचे राजकारण करते. भूतकाळात त्यांचा अमराठी लोकांबद्दलचा दृष्टिकोन आक्रमकही होता. पण, शिवसेनेनेच अशा वेळी विस्थापित काश्मिरी पंडितांना मदत केली जेव्हा भाजपही त्यांच्या हत्याकांडावर गप्प बसला होता. त्यानंतर वेळोवेळी शिवसेनेने हिंदुत्वाचा आवाज बुलंद केला आणि मुंबईच्या दंगलीनंतर तो भाजपपेक्षा कट्टर हिंदू पक्ष मानला गेला. यामुळेच शिवसेनेने काश्मिरी पंडितांसाठी मराठी-प्रथम हे धोरण बदलले तेव्हा त्याला कोणीही आक्षेप घेतला नाही. परंतु, त्यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीशी युती केली तेव्हा ती त्यांच्या अस्तित्वासाठी मारक ठरली.

येथे आपण दोन गोष्टींवर स्पष्टपणे बोलले पाहिजे. पहिली, शिवसेनेला मिळालेली १६ टक्के मते ठाकरे कुटुंबीयांमुळे मिळाली का आणि दुसरे म्हणजे शिवसेनेतून बंड केलेल्या सुमारे ४० आमदारांनी ईडीच्या दबावाखाली असे केले का? प्रश्न असा पडतो की, ज्यांचा शहरात कोणताही आधार नाही, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन नाही अशा ग्रामीण भागातील आमदारांनी ईडीच्या दबावाखाली का यावे? की संपूर्ण शिवसेना ही गुन्हेगारी संघटना आहे आणि म्हणून ईडीच्या दबावाखाली आहे, असे मानायचे? अर्थात, हे खरे नाही आणि इतके आमदार केवळ धमक्या देऊन फोडता येणार नाहीत. खरे तर या फुटीकडे तळागाळातील बंडखोरी म्हणूनच पाहिले पाहिजे. महाविकास आघाडीचा एवढा मोठा यू-टर्न होता की त्याची राजकीय जोखीम टाळता येत नाही, याचेच हे द्योतक होते. शिवसेनेने हिंदुत्वाशी तडजोड केली, एवढेच नाही, तर कार्यकर्त्यांचा उद्धव ठाकरेंशी थेट संबंध नसल्याचीही समस्या होती. दुसरीकडे आदित्य ठाकरेंनी शिवसेनेत महत्त्व नसलेली उदारमतवादी भाषा बोलायला सुरुवात केली. शिवसेनेला रस्त्यावरच्या राजकारणात माहिर आहे, पण सध्या तरी बंडखोर लोकप्रतिनिधींविरुद्ध असा राग दिसत नाही. शिवसेनेची संघटना आणि कार्यकर्ते आजही बाळासाहेबांच्या आदर्शाशी एकनिष्ठ आहेत आणि उद्धव हे त्यांच्या वडिलांच्या दृष्टिकोनापासून दूर गेले आहेत, असे त्यांना वाटते.

भाजपने आपला जनाधार वैविध्यपूर्ण केला नसता तर तोही याच स्थितीत असू शकला असता. सुरुवातीला तो बनिया-ब्राह्मण पक्ष म्हणून गणला जायचा, पण नंतर तो जातीविरहित हिंदुत्वाचा पुरस्कर्ता म्हणून प्रस्तुत झाला आणि आता मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासींचीही मते मिळवू लागला आहे. पंतप्रधान स्वतः इतर मागासवर्गीयांतील आहेत, तर भाजपने आपल्या दोन टर्ममध्ये राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार म्हणून एका दलित आणि आदिवासी नेत्याला उभे केले आहे. यामुळेच नोटाबंदी आणि जीएसटीने भाजपच्या व्यापारी वर्गाला निराश केले, तरीही पक्षाला फारसा फटका बसला नाही. भाजप समर्थकांना आज हिंदुत्वाच्या राजकारणाशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असाही एक घटक आहे. राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि इतर धर्मनिरपेक्ष पक्षांनी डावी भूमिका कायम ठेवत भाजपला हिंदुत्वाच्या राजकारणात मक्तेदारी दिली. मात्र, सुरक्षेच्या बाबतीत भाजप अजूनही कमकुवत आहे. ज्या प्रकारे शाहीनबाग दिल्लीत होऊ दिले, त्यानंतर दिल्लीच्या निवडणुकीत आपटी खाल्ली. दुसरीकडे योगी आदित्यनाथ यांच्या बुलडोझरच्या राजकारणाने त्यांना सपाचा गड मानल्या जाणाऱ्या आझमगड आणि रामपूर पोटनिवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून दिला आहे. तथापि, शिवसेनेला हेही समजू शकले नाही की, महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे, जिथे मतदारांना दोन हिंदुत्ववादी पक्षांचा पर्याय आहे, जो देशात इतरत्र कुठेही उपलब्ध नाही.

इंदिरा गांधी म्हणाल्या होत्या, एकाच वेळी सर्व लोकांना आपल्यापासून दूर लोटू नका. भाजपने हे धोरण चांगलेच अंगीकारले आहे, मात्र शिवसेनेने आपला संपूर्ण जनाधार दूर लोटला आहे. याचा फटका सेनेला बसत आहे.

(ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)