आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अधिकार नसतानाही बांधकाम चौकशीचे आदेश प्रकरण:बीडच्या तत्कालीन जिल्ह्याधिकाऱ्यांचा निर्णय खंडपीठाकडून रद्द बातल

औरंगाबाद8 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

होमिओपॅथिक महाविद्यालय बीड यांनी ‍जिल्हाधिकारी बीड यांचा 19 नोव्हेंबर 2020 व तत्कालीन सामाजिक कल्याण मंत्री महाराष्ट्र शासन यांच्या निर्णयाविरुध्द दाखल केलेली रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंशत: मंजूर करून जिल्हाधिकारी बीड यांचा वादग्रस्त निर्णय रद्द बातल ठरवला.

दरम्यान मालमत्ता क्र.1-3-1789 या होमिओपॅथिक कॉलेज बीडच्या सार्वजनिक न्‍यासाच्‍या बांधकाम परवानगी संदर्भात तत्कालीन सामाजीक न्यायमंत्री यांनी विद्यमान आमदारांच्या तक्रारी वरून कायद्याने कोणताही अधिकार नसताना जिल्हाधिकारी बीड यांना बांधकाम परवानगी चौकशीचे आदेश निर्गमीत केले.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल रेखावर यांनी तत्परतेने चौकशी लावली. तसेच या प्रकरणात सार्वजनीक न्‍यासाच्‍या वतीने अशा प्रकारची कार्यवाही विधी समत्त नसल्याचे निवेदन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी बीड यांनी प्रकरणात अधिकार नसल्याचा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी मांडूनही, सदर आक्षेप विचारात घेतला नाही. तसेच कलम 47, महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम प्रमाणे जिल्हाधिकारी सक्षम अधिकारी नसतानाही अनावश्यक निष्कर्ष नोंदविले.

परस्पर विरोधी विसंगती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देउन याचिकाकरर्त्यांनी सदर आदेश हा विना अधिकार असल्याचे नमूद केले. उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्य पिठाचे न्या. संदीप. व्ही. मारणे यांनी सार्वजनीक न्‍यासानी दाखल केलेली याचीका अंशत: मान्य करुन अशा प्रकारचे आदेश पारित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी यांना नसल्याचे निरिक्षण नोंदवले व याचिका कर्त्यानी याचिका अंशत: मंजूर केली.

या प्रकरणी तक्रार दाराने दाखल केलेल्या नगरविकास विभागातील कलम 47 महाराट्र नगर रचना अधिनियमाच्या अपिलातील काल मर्यादेचा मूद्दा व इतर मूद्दे अबाधित राखून नगरविकास मंत्री यांनी योग्य तो ‍निर्णय घेण्याचे सूचित केले. या प्रकरणी कर्त्यांच्या वतीन ॲड. गिरिश नाईक थिगळे यांनी काम पाहिले तर तक्रार दाराच्या वतीने ॲड. एस. बी. शिरसाठ व शासनाच्या वतीने ॲड. के.बी जाधव यांनी काम पाहिले.

बातम्या आणखी आहेत...