आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Aurangabad
  • The Deputy Director Does Not Have The Power To Revoke The Recognition Granted By The Education Authorities, The Bench Explained; Order Regarding Overdue Wages

खंडपीठाचे स्पष्टीकरण:शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेली मान्यता रद्दचे अधिकार उपसंचालकांना नाहीत, खंडपीठाचे स्पष्टीकरण; थकीत वेतनाबाबत आदेश

औरंगाबाद2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

शिक्षण उपसंचालक लातूर यांनी सहायक शिक्षकाच्या शालार्थ प्रणालीतील समावेशाचा प्रस्ताव फेटाळून शिक्षणाधिकारी प्राथमिक नांदेड यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश रद्द केले होते. औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्ती आर. डी. धनुका व एस. जी. मेहरे यांनी हा आदेश रद्दबातल ठरवला. शिक्षण उपसंचालकांना शिक्षण अधिकाऱ्यांचे वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश रद्द करण्याचे अधिकार नसल्याचेही स्पष्ट करून पुन्हा असे आदेश न काढण्याबाबत सांगितले. तसेच याचिकाकर्त्याचे नाव दोन आठवड्यांच्या आत शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट करून थकित वेतन व इतर आनुषंगिक लाभ चार आठवड्यांच्या आत देण्याचेही आदेश दिले.

प्रतिभा निकेतन प्राथमिक शाळा नांदेड येथे याचिकाकर्ते ज्ञानेश्वर लक्ष्मण चव्हाण यांची शिक्षण सेवक पदावर सन २०१४ मध्ये नियुक्ती झाली होती. २०१७ मध्ये त्यांचा वैयक्तिक मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी जिल्ह्यातील सर्व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन न झाल्याचे कारण देत फेटाळला. औरंगाबाद खंडपीठाने सदर निर्णय रद्द करून सदर शिक्षकास वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याचे आदेशित केले होते. त्यानुसार शिक्षण अधिकाऱ्यांनी त्यांना सहायक शिक्षक पदावर वैयक्तिक मान्यता दिली व संस्थेने त्यांचे नाव शालार्थ प्रणाली समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक लातूर यांचेकडे पाठवला. परंतु सदर शिक्षक टीईटी परीक्षा पात्र नसल्याचे कारण देऊन शिक्षण उपसंचालकांनी शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून वैयक्तिक मान्यतेचे शिक्षणाधिकाऱ्यांचे आदेश रद्द केले. न्यायालयाने लातूर उपसंचालकांवर तोशेरे ओढले. चव्हाण यांनी अॅड. शहाजी घाटोळ पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात या निर्णयाला आव्हान दिले होते.

बातम्या आणखी आहेत...