आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

मराठा आरक्षण:मराठा समाजाचा सरसकट ओबीसीत समावेश करावा, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड रौद्र रुप धारण करेल; प्रदेश प्रवक्ते डॉ.शिवानंद भानुसे यांची माहिती

औरंगाबादएका महिन्यापूर्वीलेखक: संतोष देशमुख
  • कॉपी लिंक

विदर्भ, खान्देश, पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा कुणबी आहे. तसेच मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या ३४० कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले आहे. मराठा कुणबी असल्याचे १०४ पुरावे आहेत. १९९१ पासून आम्ही मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करावा, हीच मागणी करत आलो आहे. हेच आरक्षण टिकेल आणि ते महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असून महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. राजकारणासाठी माती खाऊ नका, अन्यथा गाठ संभाजी ब्रिगेडशी आहे. रौद्र रूप धारण करून सरकारला मग सळो की पळो करू सोडू असा इशारा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिला.

मराठा सेवा संघ व त्याचे ३३ कक्ष गेली तीस वर्षे मराठा आरक्षणाची भूमिका घेऊन महाराष्ट्रमध्ये काम करत आहेत. कोपर्डीच्या घटनेनंतर मराठा समाजाने जगाला आदर्श ठरतील असे ५८ मोर्चे या महाराष्ट्राच्या मातीमध्ये काढले. मराठा समाजाच्या अनेक न्यायिक मागण्या या आंदोलनातून पुढे आल्या. त्यामध्ये प्रामुख्याने मराठा समाजाच्या दीर्घकालीन सुरु असलेली आरक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. याचा विचार करत महाराष्ट्र सरकारने आरक्षणासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. पहिला टप्पा म्हणून काही सवलती मराठा समाजाला देण्यात आल्या. माननीय न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले व त्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या १५(४) व १६(४) या कलमांतर्गत १३ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आणि १२ टक्के शिक्षणामध्ये असा महाराष्ट्रापुरता एसईबीसी हा वर्ग तयार करून मराठा समाजाला सवलती देण्यात आल्या. काही दिवस या सवलती सुरू राहिल्या, सर्वोच्च न्यायालयात त्यास अंतरिम स्थगिती दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने केलेली मागणी न्यायिक, संवैधानिक व टिकणारी आहे हे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे येथून पुढे ओबीसी समावेशासाठी लढा उभा केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एक वर्ग तयार करावा, टक्केवारी वाढवावी

न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून त्याआधारे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा व आत्ता ओबीसीमध्ये ज्याप्रमाणे वेगवेगळे वर्ग आहेत. ( NT A B C D, VJ, SBC ) तशीच एक सब कॅटेगरी तयार करून मराठ्यांना आरक्षण द्यावे. त्यानंतर ओबीसीची टक्केवारी वाढवण्यासाठी नचिपन समितीचा अहवाल स्वीकारावा ही प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. तसे लेखी पत्र अनेक वेळा वेगवेगळ्या आयोगांना व मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेल्याचेही डॉ. भानुसे म्हणाले. तसेच मराठवाडा वगळता इतर विभागांमध्ये काही काळ मागे जाऊन पाहिले (आजोबा-पणजोबा) तर कुणबी नोंदी मराठा समाजाच्या सापडतात. डॉ. पुरूषोत्तम खेडेकर, जिजाऊ चे घराणे कुणबी होते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारने या प्रकारचे दाखले न देण्याचे अलिखित घोषणा व सूचना दिलेल्या आहेत. हे दाखले देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनवर दबाव वाढवणार आहे. आरक्षणाच्या दृष्टीने देशभरात अत्यंत महत्त्वाच्या जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी व नाच्चीपन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी सर्वाना एकत्रित करून दबाव गट स्थापन करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार, भरती थांबवा

शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणास स्थगिती मिळताच पोलीस भरती काढणे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकर असून भरतीच रद्द करावी अथवा एसईबीसीच्या कोट्यातून १३ टक्के जागा भराव्यात, तरच भरती घ्यावी, असेही डॉ. भानुसे यांनी आग्रही मागणी केली आहे. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष राम भगुरे महानगराध्यक्ष वैशाली खोपडे, रेखा, वाहटूळे, रवींद्र वाहटूळे, राजेंद्र पाटील, ॲड. अविनाश औटे उपस्थित होते. मागणी असल्याचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष यांना औरंगाबाद विभागीय आयुक्तांच्या मार्फत दिल्यानंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली.