कौशल्य कवडीमोल:“कंत्राटी’ धोरणामुळे संरक्षण विभागाने निवृत्तीपूर्वी कुशल बनवलेल्या सैनिकांचे भवितव्य अधांतरी

निवृत्तीनंतर राज्यात चांगल्या क्षेत्रात कुशल म्हणून काम करण्याची संधी मिळावी म्हणून भारतीय सैन्यदल आपल्या जवानांना निवृत्तीपूर्वी कौशल्य प्रशिक्षण देत आहे. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या सैनिकांसाठी नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन आणि स्किल काौन्सिलच्या समन्वयाने हा उपक्रम हाती घेतला. १५ प्रकारच्या विविध क्षेत्रात या जवानांना पारंगत केले जात असताना दुसरीकडे मात्र या सैनिकांचे कौशल्य कवडीमोल ठरणार आहे. आता कंत्राटी तत्त्व स्वीकारल्याने सरकारी सेवेत माजी सैनिकांसाठी असलेल्या १५ टक्के आरक्षणाचा सैनिकांना लाभ मिळणार नाही. शिवाय, गट “क’ आणि ‘ड’साठी दिलेल्या अशा आरक्षणाचा नवीन कंत्राटी धोरणात कुठेच उल्लेख नसल्याने या सैनिकांची अडचण झाली अाहे.

दरवर्षी ६० हजार सैनिक निवृत्त : सैन्यातून दरवर्षी ६० हजार सैनिक निवृत्त होतात. यात महाराष्ट्रातील सुमारेे पाच हजार जवान असतात. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत संरक्षण विभागाने २०१६ पासून अशा सैनिकांसाठी १५ विविध विषयांमध्ये स्वत:ची इको सिस्टिम तयार केली. सैन्याने निवडलेल्या व्यक्तींना प्रशिक्षण अथवा मास्टर ट्रेनर म्हणून प्रमाणित केले. २५ रेजिमेंटल सेंटरमध्ये प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केला. दूरसंचार, आदरातिथ्य, बांधकाम, शारीरिक प्रशिक्षक यासारखे विषय त्यात समाविष्ट आहेत.

माजी सैनिकांसाठीच्या आरक्षणाचे काय? सैन्यातून दरवर्षी निवृत्त होणाऱ्या राज्यातील ५ हजार माजी सैनिकांसाठी राज्य शासनाच्या धोरणात तरतूदच करण्यात आलेली नाही. राज्यात २००४ मध्ये राज्यसेवेत रुजू झालेले पुनर्नियुक्त माजी सैनिक निवृत्त होण्यास प्रारंभ झाला आहे. २००४ ते २००७ म्हणजेच आगामी चार वर्षांत वीस हजारांहून जास्त पुनर्नियुक्त निवृत्त झाल्याने २० हजारांवर मनुष्यबळाची गरज भासेल. सैन्यातील निवृत्त होणाऱ्या आणि अठरा वर्षांवर सेवेचा अनुभव आता मात्र राज्य शासनाच्या दरबारी शून्य ठरणार आहे.

आठ कंपन्यांची मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी नियुक्ती बाह्य यंत्रणेमार्फत मनुष्यबळाचा पुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने आठ कंपन्या नियुक्त केल्या आहेत. यात अॅक्सेस टेक सर्व्हिस लि., इनोवेव्ह आयटी, एन-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल या कंपन्या चार प्रकारांत मनुष्यबळाची भरती करतील, तर सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी, सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस, ऊर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस, क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिस, सीएमसी ई-गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि. यांना अतिकुशल वगळता इतर गटातील कर्मचारी भरण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीस केवळ कुशल मनुष्यबळ भरण्याची परवानगी आहे.

निवृत्तीनंतर सैनिकांना अकुशल कामगार म्हणून काम करण्याची वेळ निवृत्तीनंतर राज्यात येणाऱ्या सैनिकांना आता सेवा पुरवठादार एजन्सीच्या हाताखाली अकुशल कामगार म्हणून काम करावे लागणार आहे. यापूर्वी क आणि ड गटातील शासकीय नोकऱ्यांमध्ये राज्यात १५ टक्के आरक्षण आहे. निवृत्तीनंतर सैन्यातील सुभेदार, सुभेदार मेजर, नायब सुभेदार, हवालदार आदी हुद्द्याच्या कर्मचाऱ्यांना या गटात सेवा मिळते. अशांना त्यांच्या हुद्द्याप्रमाणे पुनर्नियुक्त म्हणून नोकरी मिळावी यासाठी संरक्षण विभाग त्यांना कुशल बनवतो. परंतु राज्य सरकारचे नवीन धोरणामुळे हे प्रयत्न कुचकामी ठरत आहेत.

असे आहे कंत्राटीकरणाचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने आपल्या सेवेत शिक्षणनुसार चार प्रकारची वर्गवारी केली आहे. यात अतिकुशल प्रकारात ७४ प्रकारच्या नोकऱ्या निश्चित केल्या. कुशल प्रकारात ४६, अर्धकुशलमध्ये ८, तर अकुशलमध्ये १० प्रकार आहेत. अकुशलमध्ये शिपाई, मेसेंजर, मजूर, मदतनीस, स्वीपर, शिपाई, क्लिनर, अटेंडन्स, मजूर आदी वर्गीकरण आहे. कुशलमध्ये कनिष्ठ लिपिक, वाहनचालक आदींचा समावेश आहे. अकुशल कामगारांना मासिक २५ हजार, तर कुशल गटातील सेवांसाठी ३२ हजार ८०० रुपये दरमहा वेतन निश्चित केले. अतिकुशल गटात जास्तीत जास्त अडीच लाखांपर्यंत वेतन आहे.

राज्याच्या संज्ञेत सैनिक अकुशल राज्यात आगामी तीन वर्षांत वीस हजारांवर माजी सैनिक रोजगारासाठी तयार असतील. सैन्य ज्यांना कुशल बनवत आहे त्यांना राज्य सरकार कुशलदेखील समजत नाही. मनुष्यबळ पुरवणारी कुठली संस्था निवृत्तीसमयी ३८ ते ४५ वय असणाऱ्या सैनिकांना रोजगार देईल? त्यांना २५ ते २८ वयोगटातील तरुण मिळाल्यास या सैनिकांचा विचार होणार नाही. यासाठी १५ टक्के आरक्षणाची तरतूद राज्याने करावी. -प्रकाश कुलकर्णी, माजी सचिव, पुनर्नियुक्त माजी सैनिक संघटना, महाराष्ट्र राज्य.