ओबीसी आरक्षण:शासनाने ओबीसींची घरोघरी जाऊन शिरगणती करावी ; ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटकडून मागणी

महाराष्ट्रातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले आहे. न्यायालयाने मागवलेली वस्तुनिष्ठ माहिती, आकडेवारी काढण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे ओबीसींची घरोघरी जाऊन शिरगणती करावी, अशी मागणी ओबीसी, एससी, एसटी सोशल फ्रंटकडून करण्यात आली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण सुरू आहे. मात्र यात जातीनिहाय माहिती जमा केली जात नाही. केंद्र शासनाने ओबीसींची घरोघरी जाऊन शिरगणती करायला पाहिजे, सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण किंवा विक्री करण्यात येऊ नये, पदन्नोतील आरक्षण लागू करण्यात यावे, बिहारच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात यावी, पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव जागा द्याव्यात व रिक्त जागांचा अनुशेष तत्काळ भरावा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत, आगामी काळात होणाऱ्या सर्व निवडणुका बॅलेट पेपरवर घ्याव्यात यासह आदी मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्तांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आले आहे. निवेदन सादर करताना नारायण मुंढे, मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी, पंडित तुपे, विष्णू वखरे, राजीव दळे, महेश निनाळे, अॅड. महादेव आंधळे, उद्धव थोरात, संदीप घोडके, कीर्ती शिंदे, सरस्वती हरकळ, महादेव डांबरे, रामेश्वर तायडे, शेख असलम यांच्यासह आदींची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.