आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार:ओबीसींचे आरक्षण टिकवण्यासाठी सरकारने जबाबदारी घ्यावी ; पंकजा मुंडे यांनी आता तरी मौन सोडण्याची मागणी

औरंगाबाद14 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने जबाबदारी घ्यावी, ओबीसींचा डेटा गोळा करताना होत असलेली अनागोंदी तत्काळ थांबवावी, अशी मागणी माधवबनचे अध्यक्ष तथा निमंत्रक खुशाल मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पंकजा मुंडे यांच्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून सातत्याने उपहासात्मक टीका केली जात आहे. त्यांना राज्यसभा, विधान परिषदेच्या वेळी डावलले जात आहे. त्यामुळे त्यांनी मौन सोडण्याची गरज असल्याचेही मुंडे म्हणाले.

माळी, धनगर, वंजारी, बंजारा, नाभिक व इतर ओबीसी भटक्या विमुक्त संघर्ष कृती समितीचे अध्यक्ष तथा निमंत्रक प्राचार्य खुशाल मुंडे यांनी ओबीसी आरक्षणासंदर्भात महात्मा गांधी भवनात रविवारी पत्रकार परिषद घेत भूमिका मांडली. एम्पेरिकल डेटासाठी नेमून दिलेले कर्मचारी घरी बसून आडनाव पाहून डेटा तयार करत आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी.

पंकजा मुंडे यांना विधानसभेत पाडण्यात भाजपच्याच लोकांचा हात होता. २०१९ नंतर झालेल्या विधान परिषद, राज्यसभेमध्ये पंकजा मुंडेंनी यांनी स्वत: पुढे येवून पदाची मागणी केली. जर मागणी केली नसती तरी त्यांना स्थानही देण्यात आले नसते. महाराष्ट्रातील भाजप नेतृत्वाकडून नेहमीच पंकजा मुंडे यांच्याबाबत आकसाची भावना दिसून येते. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील नेहमी त्यांच्यावर उपहासात्मक टिका करतात. त्यांनी पंकजा मुंडें यांना राष्ट्रीय नेत्या असल्याचे सांगत उपहास केला. त्यामुळे आता तरी पंकजा मुंडे यांनी काहीतरी पाऊल उचलावे, असेही प्राचार्य खुशाल मुंडे म्हणाले. पत्रकार परिषदेला गुलाबराव घोळवे, रवींद्र जायभाये, डॉ. मच्छिंद्र गोर्डे उपस्थित होते.

ओबीसींचे विभागनिहाय मेळावे घेण्याची गरज मुंडे म्हणाले, पंकजा मुंडे यांनी आता विभागनिहाय ओबीसी मेळावे घेण्याची गरज आहे. ओबीसींचे विभागनिहाय मेळावे घेत शिवतीर्थावर शेवटचा मेळावा घ्यावा. ओबीसींची ताकद काय हे दाखवून देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बातम्या आणखी आहेत...