औरंगाबादचा पाणीप्रश्न:राज्यपालांनी थेट माेदींसमाेर मांडला मुद्दा; शिवसेना म्हणते, ‘महागाईबद्दल का बाेलत नाहीत?’

‘औरंगाबादमध्ये पाच-सात दिवसांनी पाणी येते. पंतप्रधानांनी यात लक्ष घालावे. ‘मोदी है तो मुमकिन है’ त्यामुळे हा प्रश्न नक्की मार्गी लागेल असा मला विश्वास आहे,’ असे वक्तव्य राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समक्ष ही मागणी केल्याने शिवसेनेला मिरची झोंबली.

त्यांनी हे राज्यपालांचे अजाणतेपणाचे लक्षण असल्याची टीका केली. तर त्याला चोख प्रत्त्युत्तर देत ‘पंतप्रधान हे संपूर्ण देशाचे पालक आहेत, त्यांनी प्रश्न सोडवला तर बिघडले कुठे?’ असा प्रतिसवाल भाजपने केला. यापूर्वी ४ फेब्रुवारी रोजी औरंगाबादच्या दौऱ्यावर आलेल्या राज्यपालांनी आठ दिवसांआड पाणी येणे खेदजनक असल्याची खंत व्यक्त केली होती.

सेनेला टोमणे मारण्यापेक्षा महागाईवर बोला : आ. दानवे

शिवसेनेचे आमदार अंबादास दानवे म्हणाले, ‘हल्ली औरंगाबादच्या पाण्याच्या प्रश्नावर कुणीही बोलते. राज्यपालांचे हे अजाणतेपणाचे लक्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सूचना दिल्यानंतर शहराच्या पाणीप्रश्नावर कमालीचा बदल घडून आला आहे. राज्यात महागाईसह अनेक प्रश्न आहेत, त्यावर राज्यपालांनी बोलावे. केवळ शिवसेनेला टार्गेट करून टोचून बोलण्याची सवय त्यांना आहे.’

मोदींनी लक्ष घातले तर लवकर सुटेल प्रश्न : सावे

‘नवीन पाणीपुरवठा योजना फडणवीस सरकारने मंजूर केली. पण नवीन सरकारने योजनेतील अटी- शर्ती बदलल्या. राज्याने निधीच दिला नाही, केंद्राच्या पैशावर काम सुरू आहे. मोदींनी दखल घेतली तर पाणीप्रश्न लवकर सुटेल. पण केंद्राला श्रेय मिळू नये म्हणून मनपा व राज्य प्रस्ताव देत नाही. राज्याने शहराचा पाणीप्रश्न अजून जटिल बनवला.’

लातूर, बीडमध्ये पाणीटंचाई, तिकडेही पाहा : आ. चव्हाण

राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण म्हणाले, ‘केवळ औरंगाबादेत आठ दिवसांतून पाणी येत नाही. परभणी, बीडलाही पाणीटंचाई आहे. लातूरला मनपात भाजपची सत्ता आहे तिथे दहा दिवसांआड पाणी येते. राज्यपालांनी तिकडेही लक्ष घातल्यास बरे होईल. राज्यपालांनी स्थानिक राजकारणात पडू नये ,हा शिष्टाचाराचा भंग आहे.’

राज्यपालांना पाणीटंचाईची चिंता : डॉ. भागवत कराड

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले, राज्यपालांनी विषय मांडला यात गैर काय? ‘अमृत’च्या निधीसाठी आपण केंद्राकडे पाठपुरावा केला आहे. पण राज्य शासन, मनपा प्रस्तावच देत नाही. नव्या योजनेसाठी आपणही पंतप्रधानांना भेटणार आहोत. जलआक्रोश मोर्चाच्या बातम्या वाचून राज्यपालांनी माझ्याकडेही टंचाईबाबत विचारणा केली होती.